बिजनेस रेमेडीज/जयपुर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गतदिनों 8वीं बार वित्त वर्ष, २०२५-२६ का बजट पेश किया। यह मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्णकालिक बजट था। वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और बजट में गरीबों, मिडिल वर्ग व छोटे और मझौले उद्योग धंधों के लिए कई प्रावधान गए हैं। कुल मिलाकर इसे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाला बजट कहा जा सकता है। इसी संदर्भ को लेकर औद्योगिक संस्थाओं और एसोसिएशन के पदाधिकारियों से राय जानी।
आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने वाला बजट
सरकार की ओर से पेश बजट में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने, राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने और समावेशी विकास पर विशेष ध्यान देने सहित कर सुधार, कृषि और ग्रामीण विकास, विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार, निर्यात प्रोत्साहन और गिग इकोनॉमी के श्रमिकों को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं सराहनीय है। बजट में आयकर में बड़ी कटौती के साथ-साथ किसानों और स्टार्टअप्स के लिए विशेष योजनाएं भी शामिल की गई हैं। आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा दो वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष कर दी गई है, जिससे करदाताओं को अधिक लचीलापन मिलेगा। कृषि क्षेत्र के लिए उच्च उपज वाली फसल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसका लाभ 1.7 करोड़ किसानों को मिलेगा। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के द्वारा कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई योजना की शुरुआत की गई है। कुल मिलाकर बजट आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। स्टार्टअप्स और एमएसएमई के लिए प्रोत्साहन से नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।
-प्रदीप भदौरिया, राजस्थान स्टेट प्रेसिडेंट, प्रोफेशनल नेटवर्क ग्रुप ऑफ इंडिया एवं वाइस प्रेसीडेंट भिवाड़ी मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन
बजट यूथ और इनोवेशन को है समर्पित
मोदी सरकार का यह बजट यूथ और इनोवेशन को समर्पित है। इसमें एआई और रिसर्च पर फोकस कर भविष्य की वैश्विक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। स्टार्टअप के लिए फंडिंग 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ करने से स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया गया है।
-सुनील अग्रवाल, प्रेसिडेंट, यूथ विंग, फोर्टी
बजट में ढांचागत विकास पर दिया गया है जोर
किसी भी देश के विकास में इन्फ्रास्ट्रक्स्चर का सबसे खास स्थान होता है, इसलिए बजट में मोदी सरकार ने ढांचागत विकास पर ही जोर दिया है। इसके लिए सरकार 10 लाख करोड़ खर्च करेगी। इससे निवेश और रोजगार के अवसर बढं़ेगे।
-गौरव मोदी, महासचिव, यूथ विंग, फोर्टी
बजट से चिकित्सा क्षेत्र में आम आदमी को मिलेगी राहत
सरकार ने इस साल स्वस्थ भारत, विकसित भारत को चरितार्थ करते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व घोषणा की है। इसके कारण चिकित्सा सुविधा आम आदमी को सस्ती गुणवत्तापूर्ण और सभी जगह सुलभ हो सकेगी। सरकार द्वारा प्रारंभिक स्वास्थ्य केद्रों पर ब्रॉडबैंड उपलब्ध करा देने से वहां पर टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ के द्वारा विशेषज्ञ सेवाओं का लाभ मिल पाएगा। इसी प्रकार हर जिले में कैंसर डे केयर सेंटर खोलने की सरकार की घोषणा से देश भर में बढ़ती इस बीमारी के रोगी स्थानीय स्तर पर अपना इलाज कर सकेंगे। जीवन रक्षक दवाइयां और चिकित्सा उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी कम होने से सभी जरूरतमंदों को दवाइयां सस्ती और सस्ते चिकित्सा उपकरण उपलब्ध हो सकेंगे। कुल मिलाकर यह बजट रोजगार उन्मुक्त होने के साथ-साथ पर्यटन को पर्यटन को बढ़ावा देने वाला और मध्यम वर्ग को मजबूत करने वाला साबित होगा।
-डॉ. एस.एस.अग्रवाल, प्रेसिडेंट, एम्स जोधपुर और चेयरमैन, स्वास्थ्य कल्याण ग्रुप, राजस्थान हॉस्पिटल
बिजनेसमैन और आम लोगों को लाभ मिलेगा
राजीव दीवान, सीईओ, माम् आट्र्स, सीतापुरा, जयपुर ने अपनी प्रतिक्रया देते हुएउ कहा कि बजट में टैक्स राहत, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे कदमों से ना केवल बिजनेसमैन को बल्कि आम नागरिकों को भी लाभ मिलेगा। यह बजट देश को आर्थिक स्थिरता और विकास की ओर ले जाएगा।
-राजीव दीवान, सीईओ, माम् आट्र्स, सीतापुरा, जयपुर
कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई घोषणाएं नहीं
दिनेश गुप्ता, प्रेसिडेंट, शेखावाटी ग्रुप ऑफ कम्पनीज ने प्रतिकिया देते हुए कहा कि केंद्र का बजट वेतनभोगी वर्ग के लिए अच्छा है, लेकिन कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कपड़ा पार्क खोलने जैसी कुछ बड़ी घोषणाएं नहीं किए जाने से हम लोगों को निराशा है।
-दिनेश गुप्ता, प्रेसिडेंट, शेखावाटी ग्रुप ऑफ कम्पनीज
हरेक वर्ग के लिए बहुत बढिय़ा बजट
केंद्र का बजट हरेक वर्ग के लिए बहुत बढिय़ा है। बजट में गरीब, किसान और मध्यम वर्ग का ध्यान रखते हुए कई प्रावधान किए हैं। बजट में १२ लाख रुपए तक की सालाना आय को पूरी तरह से कर मुक्त किए जाने से नौकरी पेशा मध्यम वर्ग को राहत दी है। इसके अलावा जीवन रक्षक दवाओं और कैंसर की दवाओं को सस्ता करने का ऐलान भी सराहनीय है। वहीं देश में पीएम धन-धान्य कृषि योजना शुरू करने की घोषणा कर किसानों को राहत पहुंचाई गई है। पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को दो करोड़ का टर्म लोन देने की घोषणा करना भी महिलाओं के लिए हितकर है।
-चाननमल अग्रवाल,अध्यक्ष, राजस्थान ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन
केंद्र का बजट बहुत अच्छा है, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी
केंद्र का बजट बहुत अच्छा है। इससे व्यवसाय बढ़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। छोटे और मझौले उद्योग धंधों की लिमिट बढ़ाने से राहत दी है। एमएसएमई का वर्गीकरण कर निवेश और टर्नओवर सीमा को दुगना करने से ज्यादा उद्योगों को सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके अलावा सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख रुपए की क्रेडिट गारंटी और एमएसएमई को 10 करोड़ का लोन देश की एमएसएमई के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
-जे.पी.चुग्घ, महासचिव, वेयर हाउस एसोसिएशन ऑफ राजस्थान
