सरकार द्वारा कई polymer और fibre intermediates पर लगे Quality Control Order (QCO) को वापस लेने से रेडीमेड गारमेंट सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी।
According to a new Crisil Ratings report, this decision will ease raw-material costs and allow garment manufacturers to access more competitively priced imports.
🧶📊 Polyester Yarn Makers to Face Higher Competition
Crisil के विश्लेषण में 20 polyester yarn makers (जो सेक्टर की 40–45% revenue share रखते हैं) पर प्रभाव का अध्ययन किया गया।
The report notes that QCO removal will increase competition for upstream polyester yarn manufacturers.
🏭📜 Why the QCO Was Removed?
Ministry of Chemicals and Fertilisers ने 12 नवंबर 2025 को QCO रद्द किया, जिससे imported yarn पर mandatory BIS certification हट गया।
This certification, imposed in October 2023, aimed to curb cheaper polyester imports from China.
👗⚖️ Relief for Garment Exporters Facing US Tariffs
Crisil Ratings के Director, गौतम शाही के अनुसार, polyester yarn की affordability इसे value और mid-premium garments के लिए लोकप्रिय बनाती है।
He stated that QCO removal offers critical relief to downstream manufacturers struggling with the 50% tariff on exports to the US.
🌎📦 Export-Oriented Units to Benefit the Most
रेडीमेड गारमेंट सेक्टर की 25–30% आय export से आती है, जिसमें से एक-तिहाई US market से है — इसलिए इसे सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा।
Home textiles, being more cotton-dependent, will see only limited benefits, the report added.
💹🛢️ Flat Growth Expected for Polyester Yarn Makers
Crisil के अनुसार competition बढ़ने और crude oil prices soft होने से polyester yarn makers की revenue growth अगले वर्ष सिर्फ 3–5% रहने की संभावना है।
Even with a potential volume increase due to reduced GST rates, lower realisations from cheaper imports will cap overall growth.
