नई दिल्ली,
केंद्र सरकार ने एक international news organisation की उस report को खारिज किया है, जिसमें दावा किया गया था कि सरकार smartphone makers को अपने source code सरकार के साथ साझा करने के लिए मजबूर करने की योजना बना रही है। इस report में यह भी कहा गया था कि mobile security से जुड़े कई software changes प्रस्तावित हैं, जिनका Apple और Samsung जैसे global giants विरोध कर रहे हैं। IT Ministry ने साफ कहा कि इन news reports में न तो किसी smartphone manufacturer का बयान शामिल किया गया है और न ही उन industry associations का, जो इस sector का प्रतिनिधित्व करती हैं। Ministry के अनुसार, reports ने जानबूझकर industry association की comments को नजरअंदाज किया है, जिससे news को sensationalise करने की mischievous intent साफ झलकती है।
सरकार ने कहा कि वह cybersecurity को मजबूत करने और citizens की privacy को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से mobile security के लिए एक structured और robust regulatory framework तैयार करने को लेकर stakeholder consultations की प्रक्रिया जारी है। ये consultations IT Ministry और industry के बीच safety और security standards को लेकर नियमित और ongoing engagement का हिस्सा हैं। Ministry ने बताया कि rapidly evolving digital ecosystem में users की safety और security सुनिश्चित करने तथा personal data की protection के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में MeitY विभिन्न पहलुओं पर consultations करता है, जिनमें safety compliance, electromagnetic interference और compatibility यानी EMI/EMC parameters, Indian language support, interface requirements और security standards शामिल हैं।
MeitY के अनुसार, stakeholder consultations के बाद industry के साथ security requirements के अलग-अलग dimensions पर detailed discussions भी की जाती हैं। Ministry industry stakeholders के साथ मिलकर काम कर रही है और उनकी concerns को constructive तरीके से address किया जा रहा है। इसके अलावा, MeitY industry representatives के साथ लगातार engagement कर रहा है, ताकि technical challenges, compliance burden और smartphone manufacturers द्वारा अपनाई जा रही international best practices को बेहतर तरीके से समझा जा सके। Ministry ने स्पष्ट किया कि industry द्वारा उठाई गई सभी legitimate concerns को open mind के साथ examine किया जाएगा, ताकि country और industry दोनों के best interests सुरक्षित रह सकें।
इससे पहले, India की smartphone manufacturing industry ने source code sharing को लेकर सामने आई concerns को कमतर बताते हुए कहा था कि यह मुद्दा लंबे समय से चल रही consultation process का हिस्सा है और इसे किसी sudden या immediate regulatory change के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। India Cellular and Electronics Association (ICEA) ने भी कहा कि government और industry के बीच इस विषय पर discussions कई वर्षों से चल रही हैं और इसे किसी बड़े policy shift के तौर पर पेश करना सही नहीं है।
