वित्त विभाग ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए 392.385 करोड़ के बजट की दी सहमति

बिजनेस रेमेडीज़/जयपुर। राज्य सरकार बजट घोषणाओं के वादों को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रतिबद्ध है। इस क्रम में वित्त विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न विभागों को 392.385 करोड़ की वित्तीय सहमति प्रदान की है।
सार्वजनिक निर्माण विभाग: भरतपुर जिले के बंध बारेठा से उच्चैन वाया खेरिया मोड़ तक 24.120 किमी. लंबी सडक़ के चौड़ाईकरण एवं नवीनीकरण के कार्य के लिए 146.09 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृति एवं जोधपुर जिले में लूणी की बोरानाड़ा से सालावास, बासनी सर से दुन्दाड़ा से जिला सीमा तक, गुढ़ा से भांडू कलां वाया मोगड़ा सालावास नंदवान हिरखेड़ा सडक़ों के निर्माण कार्य हेतु 82.14 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
राजधानी में बढ़ते यातायात के कारण जाम की समस्या को कम करने के लिए सांगानेर के वार्ड नं. 65,66,67,77,79,81,83,91 से 103 में सडक़ निर्माण कार्य के लिए 52.78 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
स्वायत्त शासन विभाग: सडक़ दुर्घटना, बिमारी या अन्य किसी प्रकार से मृत्यु होने पर पशुओं के अपशिष्ट निस्तारण के लिए वित्त विभाग द्वारा 41 नगरीय निकायों को 96.425 करोड़ रू. की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से नगर निगम अलवर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर में बॉयलर लगाये जायेंगे तथा 22 नगर परिषदों में इंसीनरेटर लगवाये जायेंगे। नगरीय निकाय बारां एवं पाली में सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण हेतु 14.95 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वी$कृति प्रदान की है।
पर्यावरण विभाग: राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के 27 रिक्त पद एवं कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता के 74 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु सहमति प्रदान की गई है।