Thursday, January 16, 2025 |
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सनसिटी, गोल्फ कोर्स में सबसे ज्यादा बढ़ा सर्किल रेट

by Business Remedies
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बिजनेस रेमेडीज़/नई दिल्ली। गुरुग्राम में अब प्रॉपर्टी खरीदना और भी महंगा हो गया है। सरकार ने गुरुग्राम जिले की आवासीय वाणिज्यिक और कृषि भूमि के सर्किल रेट में इजाफा कर दिया है। सर्किल रेट में 10 फीसदी से 30 फीसदी तक की वृद्धि की गई है। सर्किल रेट में सबसे ज्यादा इजाफा सन सिटी और गोल्फ कोर्स रोड इलाके में की गई है। इन दोनों जगहों की गिनती एनसीआर के पॉश इलाकों में होती है। डीसी अजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में कलेक्टर रेट बढ़ाने का निर्णय लिया गया था।
नए कलेक्टर रेट गुरुग्राम जिले की आधिकारिक वेबसाइट gurgaon.gov.in पर देखे जा सकते हैं। जिन इलाकों में प्रॉपर्टी का बाजार भाव ज्यादा है, वहां सर्किल रेट ज्यादा बढ़ाया गया है। डीसी ने स्पष्ट किया कि इनका निर्धारण बाजार शोध और इलाकों की संपत्ति की कीमतों के आधार पर किया गया है। सर्किल रेट में बदलाव की सिफारिश जिला स्तरीय समिति बाजार का गहन अध्ययन करने के बाद करती है। बढ़ी दरों को अंतिम मंजूरी राज्य सरकार का राजस्व विभाग देता है।
कहां कितना बड़ा सर्किल रेट?
सुशांत लोक में आवासीय संपत्ति का सर्किल रेट 15 फीसदी बढ़ाया गया है तो वाणिज्यिक संपत्ति के सर्किल रेट में 20 फीसदी का इजाफा किया गया है। सोहना रोड पर विला एम्मार मारबेला में सर्किल रेट में 20 फीसदी तो विपुल वल्र्ड में 15 फीसदी का इजाफा किया गया है। सर्किल रेट में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी गोल्फ कोर्स रोड और सनसिटी में की गई है। गोल्फ कोर्स रोड और सनसिटी में प्रॉपर्टी के सर्किल रेट में 30 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।
गोल्फ रोड के अरेलियाज, मंगोलियाज, कैमेलियाज और ला लॉन्ज में स्थित प्रॉपर्टी का सर्किट रेट 30 फीसदी बढ गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास के सेक्टरों की प्रॉपर्टी के सर्किल रेट में 10 से 20 फीसदी का इजाफा किया गया है। सेक्टर 84 की ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के सर्किल रेट में 21 फीसदी की वृद्धि की गई है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर 9 से 15 फीसदी सर्किल रेट बढ़ाया गया है।
हरियाणा सरकार ने प्रदेश स्तर पर कलेक्टर रेट बढ़ाने की घोषणा कुछ दिन पहले की थी, सरकार ने सभी जिलों के लिए पत्र जारी किया कर कलेक्टर रेट में बदलाव करने को कहा था। कलेक्टर रेट में वृद्धि राज्य के संपत्ति बाजार की मौजूदा स्थिति और क्षेत्रीय मूल्यांकन दरों के आधार पर करने की बात सरकार ने कही थी।



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