सरल कानून और भरोसे पर आधारित शासन भारत की प्रगति की कुंजी: वित्त मंत्री

Business Remedies/नई दिल्ली (आईएएनएस)। वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने रविवार को Karnataka के Vijayanagar में वित्त मंत्रालय और Corporate Affairs Ministry के ‘चिंतन शिविर’ की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा ‘चिंतन शिविर’ उच्च-स्तरीय विचार-विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करता है और इस तरह की चर्चाएं, जब नीति में बदलती हैं, तो विकसित भारत की ओर भारत के परिवर्तन को गति दे सकती हैं।

उन्होंने कहा, “चिंतन शिविर उच्च-स्तरीय सोच के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिसे यदि नीति में लागू किया जाए, तो यह विकसित भारत की ओर भारत के सफर को तेज कर सकता है।”

Sitharaman ने आगे कहा, “शासन सुधारों का ध्यान सरल कानूनों और सुगम प्रशासन पर होना चाहिए, जो गैर-अनुपालन के पूर्वाग्रह के बजाय भरोसे पर आधारित शासन पर टिका हो।” तकनीक की भूमिका पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि AI जमीनी स्तर पर कार्यों में सहायता कर सकती है और कर चोरी का पता लगाने में मदद कर सकती है, लेकिन इसे मानवीय बुद्धिमत्ता द्वारा निर्देशित ही रहना चाहिए।

उन्होंने कहा, “गरीबी और असमानता को कम करने के लिए निरंतर समृद्धि आवश्यक है।” चिंतन शिविर विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य से जुड़े तीन व्यापक क्षेत्रों पर केंद्रित था। इनमें विकसित भारत के लिए वित्तपोषण, Ease of Doing Business (व्यापार करने में सुगमता) में सुधार और शासन में Artificial Intelligence का उपयोग शामिल था।

वरिष्ठ अधिकारियों ने इन क्षेत्रों में विस्तृत चर्चा की और बाद में व्यापक विचार-विमर्श के लिए अपने सुझाव साझा किए। चर्चा के दौरान, प्रतिभागियों ने राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को अधिक शक्ति देकर भारत की वित्तपोषण प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।

इसके अलावा, Corporate Bond बाजारों को गहरा करने, डिजिटल और बिना जमानत वाले ऋण का विस्तार करने और दीर्घकालिक विकास के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

Ease of Doing Business के संबंध में, सरल कानूनों और अधिक सुगम प्रशासन पर जोर दिया गया।

इस बैठक में केंद्रीय Corporate Affairs राज्य मंत्री Harsh Malhotra और दोनों मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

अधिकारियों ने गैर-हस्तक्षेपकारी और डेटा-संचालित अनुपालन, नियामक लागत को कम करने, विवादों के तेजी से समाधान और GST, सीमा शुल्क और Corporate Regulation जैसे क्षेत्रों में भरोसे पर आधारित प्रणाली बनाने के महत्व पर चर्चा की।