बिजनेस रेमेडीज/जयपुर। राजस्थान में तेजी से बढ़ती सौर ऊर्जा क्षमता को देखते हुए केंद्र सरकार rooftop solar system के साथ battery storage system को अनिवार्य करने की योजना पर काम कर रही है। इस प्रस्ताव पर राज्यों से राय मांगी गई है, और राजस्थान इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यहां 18,000 मेगावाट से अधिक rooftop solar क्षमता स्थापित है।
राजस्थान अक्षय ऊर्जा संघ ने केंद्र से मांग की है कि rooftop solar के साथ battery storage लगाने पर उपभोक्ताओं को additional subsidy दी जाए, ताकि इस तकनीक को अपनाने में आसानी हो।
राज्यों से मांगी गई राय
Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) ने राजस्थान ऊर्जा विभाग और Rajasthan Renewable Energy Corporation से पूछा है कि battery storage की अनिवार्यता कितनी व्यावहारिक होगी और इसकी लागत का कितना हिस्सा उपभोक्ता वहन कर पाएगा। राय मिलने के बाद नीति का ड्राफ्ट और सब्सिडी मॉडल तैयार किया जाएगा।
उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभ
नीति लागू होने पर rooftop solar उपभोक्ताओं को कई फायदे मिलेंगे—
- Reduced electricity bill
- Stable power supply through battery backup
- Clean and environment-friendly energy usage
बैटरी बैकअप क्षमता
Battery storage system की क्षमता के आधार पर उपभोक्ता 1–3 दिन का बैकअप रख सकते हैं।
अनुमानित लागत
- 1 kW rooftop solar system: ₹37,000–70,000
- Battery storage सहित कुल लागत: ₹47,000–85,000
लागत battery की क्षमता और household consumption पर निर्भर करेगी।
आवश्यकता क्यों बढ़ी
राजस्थान में rooftop solar installations तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे grid stability पर दबाव पड़ रहा है। Battery storage system इस असंतुलन को कम करेगा और भविष्य के लिए dependable electricity सुनिश्चित करेगा।
राजस्थान अक्षय ऊर्जा संघ के अध्यक्ष अजय यादव ने कहा—
“Rooftop solar की बढ़ती संख्या को देखते हुए battery backup अत्यंत आवश्यक हो गया है। हमने MNRE से अनुरोध किया है कि इस system पर उपभोक्ताओं को additional subsidy मिले ताकि वे इसे आसानी से अपनाएं।”
