Friday, July 10, 2026 |
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RBI कोऑपरेटिव बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए केंद्र के साथ मिलकर कर रहा है कार्य: Pankaj Chaudhary

by Business Remedies
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Business Remedies/नई दिल्ली (IANS)। सरकार और Reserve Bank of India (RBI) ने Cooperative Banks की वित्तीय स्थिति, संचालन और Digital Inclusion को मजबूत करने के साथ-साथ Deposit Safety, Credit Availability और Prudential Regulation को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। यह जानकारी सरकार की ओर से मंगलवार को संसद में दी गई।

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री Pankaj Chaudhary ने Rajya Sabha में कहा कि Central Bank ने केंद्र सरकार के परामर्श से यह घोषणा की है कि 19 जनवरी 2026 से National Cooperative Development Corporation (NCDC) को सहकारी समितियों को आगे ऋण देने के उद्देश्य से बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए ऋण, संबंधित श्रेणियों के अंतर्गत Priority Sector Lending के रूप में वर्गीकृत किए जाने के पात्र होंगे।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि ये नियम Regional Rural Banks, Urban Cooperative Banks, Small Finance Banks और Local Area Banks के अलावा अन्य बैंकों पर लागू होते हैं। ये ऋण उन उद्देश्यों और गतिविधियों के लिए हैं जो Priority Sector Lending से संबंधित Master Direction, 2025 में निर्धारित हैं।

चौधरी ने कहा कि Urban Cooperative Banks को नई Branches खोलने की अनुमति दे दी गई है और अब ये बैंक अपनी Loan Book के 25 प्रतिशत तक के हिस्से को Housing Loans पर खर्च कर सकते हैं, यह सीमा पहले 10 प्रतिशत थी। इसके अलावा, Banking Regulation Act में संशोधन किया गया है, जिसके तहत Cooperative Banks के Directors का कार्यकाल 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है तथा Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) से जुड़ने के लिए Cooperative Banks पर लगने वाला License Fee कम कर दिया गया है।

मंत्री ने कहा, “National Urban Cooperative Finance and Development Corporation Limited (NUCFDC), जो एक Non-Deposit Taking Non-Banking Financial Company (NBFC) है, की स्थापना Urban Cooperative Banks के लिए एक Umbrella Organisation के रूप में की गई है, ताकि उन्हें Information Technology (IT) Infrastructure और Operational Support प्रदान की जा सके।”

ग्रामीण Cooperative Banks को Technical Services प्रदान करने के लिए ‘Sahakar Saarthi’ की स्थापना की गई है और Reserve Bank of India (RBI) द्वारा Rural Cooperative Banks को Integrated Ombudsman Scheme में शामिल किया गया है।SEO-हैवी वर्ज़न में भी अलग से तैयार कर सकता हूँ।



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