New Delhi,
भारत की हेल्थकेयर क्षेत्र की कंपनियों को चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में आय में सीमित बढ़त मिलने की संभावना है, लेकिन मुनाफे के स्तर पर दबाव बना रह सकता है। एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, कंपनियां सालाना आधार पर उच्च एकल अंक में वृद्धि दर्ज कर सकती हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि औसत आय वृद्धि करीब 12 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि परिचालन लाभ में केवल 3.6 प्रतिशत की बढ़त संभव है। वहीं, शुद्ध मुनाफे में लगभग 14 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल सकती है।
कुछ प्रमुख दवाओं का असर कंपनियों की कमाई पर
रिपोर्ट के अनुसार, ग-रेवलिमिड नामक दवा पर विशेष अधिकार समाप्त होने से कंपनियों की कमाई प्रभावित हो रही है। इसका सबसे अधिक असर डॉ. रेड्डीज, ज़ाइडस, सिप्ला और सन फार्मा जैसी कंपनियों पर देखने को मिल सकता है। सिप्ला को लैनरेओटाइड दवा की आपूर्ति में बाधा के कारण अतिरिक्त दबाव झेलना पड़ सकता है। वहीं, ल्यूपिन और ज़ाइडस को मिराबेग्रोन से जुड़े रॉयल्टी भुगतान के कारण लाभांश पर असर पड़ने की संभावना है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का असर भी इस तिमाही में देखने को मिल सकता है। बढ़ती परिवहन लागत और कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि से कंपनियों की लागत बढ़ सकती है, जिससे लाभ में कमी आ सकती है। यदि यह तनाव आगे भी जारी रहता है, तो आने वाली तिमाहियों में लागत का दबाव और बढ़ सकता है। सक्रिय औषधि संघटक बनाने वाली कंपनियां कच्चे माल की महंगाई का बोझ आगे बढ़ा सकती हैं और कीमतों में बढ़ोतरी भी कर सकती हैं।
डॉ. रेड्डीज पर सबसे अधिक असर की आशंका
डॉ. रेड्डीज की कमाई में सबसे अधिक गिरावट आने की संभावना जताई गई है, क्योंकि ग-रेवलिमिड से मिलने वाली आय अब लगभग समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा, भंडारण से जुड़े समायोजन भी कंपनी के मुनाफे को प्रभावित कर सकते हैं। इस बीच, भारत में दवा नियामक संस्थाएं तेजी से बढ़ रही मोटापा और मधुमेह की दवाओं पर निगरानी बढ़ा रही हैं। खासतौर पर जीएलपी-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट श्रेणी की दवाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भारतीय औषधि आयोग, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, को इन दवाओं से जुड़े प्रतिकूल प्रभावों की जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में उपलब्ध दवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी संभावित खतरे की समय पर पहचान करना है। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम तेजी से बढ़ती मांग और सस्ती जेनेरिक दवाओं के बाजार में प्रवेश को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
