राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष, 2025-26 के बजट में गत दिवस खासतौर पर ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया है। बजट में ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचे और नवीकरणीय ऊर्जा पर भी विशेष जोर दिया गया है। वर्ष, 2025 में इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन को मजबूत करने के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं। जयपुर मेट्रो के अगले फेज के विस्तार की योजना पेश की है, जिससे शहर की यातायात सुविधा में सुधार होगा। वहीं अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो शिक्षा और तकनीकी विकास को बढ़ावा देंगे। राज्य में 8 नए जिलों के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बिजली की कमी को देखते हुए बजट में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने की पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की तस्वीर बजट में साफ झलक रही है। आत्मनिर्भर भारत के विजन को देखते हुए बजट में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत घरेलू रूफटॉप सोलर पैनल लगाने पर विशेष जोर दिया है। बजट में १०० यूनिट नि:शुल्क बिजली की व्यवस्था को खत्म कर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर लगवाकर १५० यूनिट नि:शुल्क बिजली देने का ऐलान किया है। वहीं बजट में जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के 2 लाख घरों में पेयजल के लिए 400 करोड़ से ज्यादा के कार्य कराने की घोषणा की है। राज्य के लिए पेयजल के लिए तकनीकी कर्मचारियों का संविदा काडर बनाए जाने का ऐलान किया है। इसके लिए 1050 नए पद होंगे। अगले साल एक हजार ट्यूबवेल्स और डेढ़ हजार हैंडपंप लगाए जाएंगे। बजट में महिलाओं, किसानों और युवाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई गई हैं। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है, जिससे राज्य की राजस्व वृद्धि में तेजी लाई जा सके। इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से 250 नए कार्य शुरू करने की घोषणा की गई है। राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत राजस्थान को 4102.60 एमसीएम पानी उपलब्ध किया जाएगा। इसके अलावा अब पूर्वी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी राम जल सेतु लिंक परियोजना का काम भी तेज गति से आगे बढ़ेगा।
