नई दिल्ली,
Department of Consumer Affairs ने Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules, 2013 में बड़े संशोधन (amendments) किए हैं।
इन बदलावों का मकसद है — weights aur measures system को और मजबूत बनाना, ताकि व्यापार में transparency, accuracy aur fairness बनी रहे।
सरकारी बयान के मुताबिक, ये संशोधन consumer protection, ease of doing business, और international best practices के साथ भारत की verification प्रणाली को align करने की दिशा में एक major milestone हैं।
🧮 अब 18 categories के instruments होंगे verify — Healthcare, Energy aur Transport sectors तक विस्तार
नए नियमों के तहत अब Government Approved Test Centres (GATCs) को 18 categories के measuring instruments verify करने की अनुमति होगी। इनमें शामिल हैं —
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Water meters, Energy meters, Gas meters, Clinical thermometers
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Moisture meters, Flow meters, Sphygmomanometers (BP machines)
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Non-automatic weighing instruments
साथ ही, नए instruments जैसे flow meters, breath analysers, multi-dimensional measuring instruments और speed guns भी जोड़े गए हैं — जिससे सरकार की evolving technology aur industrial needs ke साथ चलने की प्रतिबद्धता दिखती है।
⚙️ Private labs aur industry ke साथ partnership — बढ़ेगी capacity aur घटेगा waiting time
अब private laboratories और industry players को भी GATCs के रूप में शामिल किया जाएगा।
इससे verification capacity बढ़ेगी, accessibility सुधरेगी और industries को कम समय में services मिलेंगी।
यह पहल Atmanirbhar Bharat की दिशा में भी एक कदम है — क्योंकि इससे देश में ही indigenous testing facilities को बढ़ावा मिलेगा और public–private partnerships मजबूत होंगी।
🧭 RRSLs aur NTH labs को मिला deemed GATC status
सरकार ने Regional Reference Standard Laboratories (RRSLs) और National Test House (NTH) को भी deemed GATCs के रूप में मान्यता दी है, जिससे पूरे देश में एक एकीकृत verification network तैयार होगा।
📏 Regular verification से बढ़ेगा भरोसा, घटेगी गड़बड़ी
अब weighing scales, water meters, energy meters आदि का regular aur decentralised verification होगा।
इससे गलत माप या cheating की संभावना घटेगी और consumers को उनके पैसे का पूरा value मिलेगा।
साथ ही, State Legal Metrology Officers अब inspection और enforcement पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे।
💼 Rules me jurisdiction aur fees ke लिए नया structure
संशोधित नियमों में यह स्पष्ट किया गया है कि GATCs अपने district aur state दोनों में instruments verify कर सकते हैं।
साथ ही, एक नया Fifth Schedule जोड़ा गया है, जो verification fees को harmonize करता है।
अब GATC recognition के लिए आवेदन Joint Secretary, Department of Consumer Affairs को निर्धारित format में भेजना होगा — साथ ही digital payment options भी उपलब्ध होंगे।
🗣️ Minister Pralhad Joshi बोले — ये reform consumer aur industry dono ko empower karega
Union Minister of Consumer Affairs Pralhad Joshi ने कहा —
“Legal Metrology Rules का यह amendment भारत की metrology ecosystem को modernize करने की दिशा में बड़ा कदम है। यह industry को empower करता है, consumer ko accurate measurement ka assurance देता है और enforcement officers ko मज़बूत बनाता है।”
🌍 Global boost — अब भारत खुद देगा OIML certificates
भारत अब एक OIML Certification Authority के रूप में सक्षम हो गया है।
इसका मतलब है कि Indian manufacturers अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त certificates देश में ही प्राप्त कर सकेंगे — पहले उन्हें foreign authorities पर निर्भर रहना पड़ता था।
इससे समय और लागत दोनों की बचत होगी और भारत की global competitiveness बढ़ेगी।
