नई Policy से Industry में चिंता
Central Government की Ethanol Procurement Policy में हुए बदलाव से Maharashtra की Sugar Mills और Standalone Ethanol Units के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। 16 October को जारी Guidelines के तहत Oil Marketing Companies (OMCs) ने आगामी Ethanol Supply Year के लिए Procurement Details जारी कीं, जिसमें Sugarcane Juice, Sugar Syrup और B-heavy Molasses से बने Ethanol की खरीद पर रोक लगा दी गई है।
C-heavy Molasses से ही Procurement
करीब 1,100 करोड़ लीटर Ethanol Procurement Target में अब Sugarcane आधारित Sources को शामिल नहीं किया गया है। सरकार केवल C-heavy Molasses से बने Ethanol की खरीद करेगी। Industry Stakeholders का कहना है कि मौजूदा Market Price पर केवल C-heavy Molasses से Ethanol Production आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है।
₹40,000 करोड़ के Investment पर जोखिम
Industry Sources के मुताबिक इस फैसले से Maharashtra में Ethanol Sector से जुड़े करीब ₹40,000 करोड़ के Investment पर खतरा मंडरा रहा है। देशभर में Ethanol Manufacturing Capacity करीब 2,000 करोड़ लीटर है, जबकि Sector में लगभग ₹1 लाख करोड़ का कुल Investment किया गया है।
Maharashtra में Capacity का कम इस्तेमाल
Maharashtra State Cooperative Sugar Factories Federation के आंकड़ों के अनुसार राज्य की Sugar Factories की Installed Ethanol Production Capacity करीब 3,750 Million Litres है। 2025-26 में केवल 1,250 Million Litres Ethanol की Supply हुई, यानी करीब 30% Capacity का ही इस्तेमाल हो सका।
Banks और Farmers पर भी असर की आशंका
National Federation of Cooperative Sugar Factories के Chairman Harshvardhan Patil ने आशंका जताई कि Policy Change से Sugar Mills के साथ Banks और Farmers भी प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि Ethanol Blending से Foreign Exchange की बचत और किसानों को अतिरिक्त Revenue मिला है।
Multi-feed Units के लिए Support की मांग
Cooperative Sugar Mills अब सरकार से Distilleries को Multi-feed Operations में बदलने के लिए सहायता मांग रही हैं, ताकि Maize और अन्य Grains का इस्तेमाल कर सालभर Ethanol Production जारी रखा जा सके।
