नई दिल्ली,
Vodafone Idea के शेयर गुरुवार को 12% तक गिर गए, जब Supreme Court ने अपने लिखित आदेश में केंद्र सरकार को कंपनी के additional AGR dues की दोबारा समीक्षा करने की अनुमति दी।
🕛 दोपहर 12:03 बजे तक Vodafone Idea का शेयर ₹8.79 पर था — दिनभर में 6.09% की गिरावट के साथ।
शुरुआती कारोबार में यह ₹8.21 के intraday low तक पहुंच गया था।
📊 पूरे telecom sector पर असर — Airtel, Indus Towers भी फिसले
Vodafone Idea की गिरावट का असर पूरे telecom sector पर दिखा।
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Indus Towers के शेयर 3.3% नीचे रहे
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Bharti Airtel 1.5% गिरा
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Bharti Hexacom 2.71% गिरकर ₹1,866 पर पहुंचा
🧾 SC का आदेश — केवल Vodafone Idea के लिए लागू
29 अक्टूबर को जारी SC के written judgement में साफ कहा गया कि यह आदेश केवल Vodafone Idea पर लागू होगा और सिर्फ FY 2016-17 तक के incremental AGR dues से जुड़ा है।
कोर्ट ने कहा कि यह राहत Vodafone के “peculiar facts and circumstances” को देखते हुए दी गई है।
📅 पिछले हफ्ते तक शेयर ऊंचाई पर, अब दबाव में
27 अक्टूबर को, जब Supreme Court ने केंद्र को AGR dues पर पुनर्विचार की अनुमति दी थी, Vodafone Idea का शेयर ₹10.57 के एक साल के high पर पहुंच गया था।
लेकिन अब order के लिखित रूप सामने आने के बाद शेयर में तेज़ गिरावट देखी गई।
📈 2025 में अब तक Vodafone Idea के शेयर में 3.5% की बढ़त थी।
🧠 Analysts की राय — बिना policy relief सुधार मुश्किल
Market experts का कहना है कि यह आदेश सिर्फ incremental AGR demand तक सीमित है, जो पूरी तरह सरकारी नीति पर निर्भर करती है।
जब तक सरकार से बड़ा relief नहीं मिलता, Vodafone Idea के शेयर में सुधार की संभावना कम है।
🗣️ सरकार करेगी order का विश्लेषण: Jyotiraditya Scindia
Union Communications Minister Jyotiraditya Scindia ने कहा कि सरकार पहले इस आदेश के कानूनी और वित्तीय असर का अध्ययन करेगी।
Vodafone Idea को पहले औपचारिक रूप से राहत के लिए आवेदन करना होगा, उसके बाद ही नीति पर फैसला लिया जाएगा।
📡 Public Interest का मामला — 20 करोड़ users प्रभावित
SC ने यह भी नोट किया कि केंद्र सरकार के पास अब Vodafone Idea में 49% हिस्सेदारी है और कंपनी के 20 करोड़ से अधिक ग्राहक हैं — इसलिए यह मामला public interest से जुड़ा हुआ है।
💰 ₹9,450 करोड़ का नया AGR विवाद
Vodafone Idea की ताज़ा याचिका में कहा गया कि DoT (Department of Telecommunications) ने हाल ही में ₹9,450 करोड़ का नया AGR demand उठाया है।
कंपनी ने दावा किया कि इसका बड़ा हिस्सा 2017 से पहले के बकायों से संबंधित है — जिन्हें पहले ही Supreme Court ने निपटा दिया था।
