भारतीय समाज संरचना सदियों से जाति व्यवस्था पर आधारित रही है। आज जबकि जाति को अक्सर सामाजिक अन्याय और भेदभाव के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। प्राचीन भारत में जातियां व्यवसाय की इकाईयां थी। एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था, लोहार औजार, सुनार आभूषण और ब्राह्मण शिक्षा देता था। इन जातियों में ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता था, जिससे हर बच्चा अपने बचपन से ही उस कार्य में दक्ष हो जाता था, जो असका पारिवारिक पेशा था। जाति व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि हर व्यक्ति को जन्म से ही एक पेशा प्राप्त हो और वह उसमें निपुणता हासिल कर सके। यह उस समय की बेरोजगारी मुक्त व्यवस्था थी, जहां ना तो डिग्री की होड़ थी, ना ही नौकरी की लाइन। आज जहां जातिगत जनगणना एक विवादास्पद विषय के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। पर यदि इसे तटस्थ और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण से देखा जाए, तो यह सामाजिक न्याय की दिशा में भारत की एक प्रगति की पहचान है। पिछले दिनों केंद्र सरकार की ओर से जातिगत जनगणना पर विचार करना ना केवल वर्षों से उठती सामाजिक मांगों की स्वीकार्यता है, बल्कि यह एक ऐसे भारत की ओर संकेत है जो अपनी जमीनी हकीकतों को पहचानना चाहता है।भारत में पिछली बार पूरी जातिगत जनगणना १९३१ में हुई थी। तब से अब तक देश की जनसंख्या, सामाजिक संरचना और आर्थिक परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन आया है। पर सरकार के पास सटीक डेटा के अभाव में योजनाएं अक्सर अनुमान पर आधारित रहती है। इससे असल जरूरतमंद तक लाभ नहीं पहुंच पाता। ऐसे में २१वीं सदी के भारत को अद्यतन और तथ्य आधारित आंकड़ों की आवश्यकता है, जिससे कि नीति निर्माण वैज्ञानिक और प्रभावी हो सके। केंद्र सरकार ने यह साफ किया है कि जातिगत जनगणना केवल एक डेटा संग्रह प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य नीतियों को सटीक बनाना है, ना की समाज को बांटना। यदि भारत को वास्तविक समता, समान अवसर और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढऩा है, तो जातिगत आंकड़े अनिवार्य हैं। यह ना केवल हाशिए पर पड़े समुदायों को पहचान देगा, बल्कि राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी को मजबूत करेगा।
