प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई Cabinet Meeting में Shipbuilding & Maritime Ecosystem को मजबूत करने के लिए ₹69,725 crore package को हरी झंडी दी गई है।
इस mega package से:
-
4.5 million gross ton की Shipbuilding capacity बढ़ेगी
-
लगभग 30 lakh employment opportunities create होंगे
-
और करीब ₹4.5 lakh crore का investment Maritime sector में attract होगा
Key Highlights of Package 🛳️
-
Shipbuilding Financial Assistance Scheme (SBFAS) को 31 मार्च 2036 तक जारी रखा जाएगा, total allocation ₹24,736 crore.
-
Shipbreaking Credit Note – ₹4,001 crore allocation.
-
National Shipbuilding Mission formation for monitoring all initiatives.
Four-Pillar Approach
-
Domestic capacity strengthen करना
-
Long-term financing improve करना
-
Greenfield & Brownfield shipyard development को boost करना
-
Technology, skills & legal/tax/policy reforms implement करना
Maritime Development Fund (MDF)
-
₹25,000 crore allocation long-term financing के लिए
-
इसमें शामिल होंगे:
-
Maritime Investment Fund – ₹20,000 crore (49% Govt stake)
-
Interest Incentive Fund – ₹5,000 crore
-
Shipbuilding Development Scheme (SBDS) – ₹19,989 crore
-
Domestic shipbuilding capacity को 4.5 million gross tonnage/year तक बढ़ाना
-
Mega shipbuilding clusters को support
-
Indian Maritime University में India Ship Technology Centre की स्थापना
-
Shipbuilding projects के लिए Insurance & risk coverage
Strategic Importance 🌍
यह package India की National, Energy & Food Security को मजबूत करेगा, साथ ही Geopolitical resilience और Strategic Atmanirbharta को भी बढ़ावा देगा।
यह initiative, “Atmanirbhar Bharat” vision को आगे बढ़ाते हुए, India को Global Shipping & Shipbuilding में एक competitive शक्ति बनाएगा।
