Critical Minerals में India की मजबूत मौजूदगी
India ने January 2025 से अब तक Critical Minerals से जुड़े 15 Agreements किए हैं। Climate Action Live की Report के अनुसार, इससे India Global Energy Transition के लिए जरूरी Minerals सुरक्षित करने की Race में दुनिया के सबसे सक्रिय देशों में शामिल हो गया है।
China और European Union से आगे
Report के मुताबिक India ने इस अवधि में China, Canada, Saudi Arabia और European Union को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 11-11 Agreements किए। केवल United States ने India से ज्यादा 41 Critical Minerals-related Partnerships कीं।
Clean Energy के लिए Minerals अहम
India के Clean Energy Goals को पूरा करने के लिए Lithium, Cobalt, Nickel, Graphite, Copper और Rare Earth Elements जैसे Minerals की जरूरत तेजी से बढ़ रही है। इनका इस्तेमाल Electric Vehicles, Batteries, Wind Turbines, Electricity Grids और Semiconductors जैसे प्रमुख Sectors में होता है।
National Critical Mineral Mission पर बड़ा निवेश
January 2025 में मंजूर National Critical Mineral Mission का उद्देश्य Exploration, Mining, Processing, Recycling और Recovery तक पूरी Value Chain को मजबूत करना है। FY25 से FY31 तक चलने वाले इस Programme में सरकार ₹16,300 करोड़ खर्च करेगी, जबकि Public Sector Undertakings के जरिए ₹18,000 करोड़ Investment आकर्षित करने का लक्ष्य है।
Domestic और Overseas Exploration पर जोर
Mission के तहत Geological Survey of India 1,200 Domestic Exploration Projects पर काम करेगा। इसके अलावा PSUs के जरिए 26 और Private Sector के माध्यम से 24 Foreign Mining Assets सुरक्षित करने की योजना है।
Argentina और Australia के साथ Partnership
State-owned Khanij Bidesh India Ltd (KABIL) ने Argentina की CAMYEN के साथ Catamarca Province में 15,703 hectares में फैले पांच Lithium Brine Blocks के Exploration और Development के लिए Agreement किया है। India ने Australia के साथ Lithium और Cobalt Assets में Joint Investment की संभावनाओं पर भी Cooperation बढ़ाया है।
Germany और Norway से भी बढ़ा सहयोग
India ने हाल में Germany और Norway के साथ Critical Minerals, Supply Chain Diversification, Research, Processing और Recycling में Cooperation बढ़ाया है, ताकि Domestic Processing Capacity और Higher-Value Manufacturing Ecosystem को मजबूत किया जा सके।
