Sunday, July 12, 2026 |
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राजस्थान बजट 2026 में फ्री इलाज और सस्ती बिजली का बड़ा ऐलान

by Business Remedies
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Rajasthan Finance Minister Diya Kumari presenting Budget 2026 in Assembly

राजस्थान में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार, 11 February date को लगातार तीसरा पूर्ण बजट पेश किया। लगभग 2 घंटे 54 मिनट तक चले बजट भाषण में उन्होंने सरकारी कर्मचारियों, किसानों, स्वास्थ्य सेवाओं, पेयजल और परिवहन क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इस बजट को राज्य सरकार ने विकास और सामाजिक सुरक्षा पर केंद्रित बताया है।

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि आठवें वेतन आयोग के गठन के लिए एक उच्चस्तरीय समिति बनाई जाएगी, जो कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा करेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और व्यवस्था सुधारने के लिए नई परीक्षण एजेंसी स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है। स्कूली बच्चों को खेल सामग्री किट और शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने की योजना भी बजट में शामिल की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा निर्णय लेते हुए सरकार ने कहा कि जिन मरीजों के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें भी राज्य में निशुल्क इलाज की सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत ऋण सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये कर दिया गया है, जिससे महिलाओं को स्वरोजगार में सहायता मिल सकेगी।

जलदाय विभाग में 3 हजार संविदा कर्मियों की नियुक्ति की घोषणा की गई है। साथ ही नई जल नीति लाने का ऐलान किया गया है। लगभग 6500 गांवों को हर घर नल हर घर जल योजना से जोड़ा जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति मजबूत होगी। आधारभूत संरचना क्षेत्र में सरकार 1800 करोड़ रुपये की लागत से नई सड़कें और पुलों का निर्माण करेगी। चार जिलों में हवाई अड्डे बनाने के लिए सर्वेक्षण कराया जाएगा। अगले वर्ष 15 नए रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बनाने की भी घोषणा की गई है, जिससे यातायात व्यवस्था सुगम होगी।

युवाओं के लिए सरकार 30 हजार लोगों को 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण देगी, जिससे स्वरोजगार और लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। झींगा पालन करने वाले किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे मत्स्य पालन क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। इसके अतिरिक्त, दूसरे राज्यों से वाहन खरीदने पर कर में छूट देने की घोषणा भी की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। stock market update के संदर्भ में जानकारों का मानना है कि राज्य में आधारभूत ढांचे और ग्रामीण योजनाओं पर बढ़ा खर्च स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित कर सकता है, जिसका प्रभाव व्यापक आर्थिक गतिविधियों पर भी दिखाई दे सकता है।



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