वेस्ट एशिया संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, व्यावसायिक इकाइयों को पीएनजी कनेक्शन में प्राथमिकता

नई दिल्ली,

वेस्ट एशिया में बढ़ते संकट के कारण global supply chain पर असर पड़ रहा है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने city gas distribution कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे commercial establishments जैसे होटल, रेस्टोरेंट और कैंटीन को PNG कनेक्शन देने में प्राथमिकता सुनिश्चित करें।सरकार का मानना है कि इससे रसोई गैस की उपलब्धता को संतुलित करने में मदद मिलेगी और एलपीजी पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सकेगा। वर्तमान में कई शहरों में PNG नेटवर्क का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। इस दिशा में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, महानगर गैस लिमिटेड, गेल गैस और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी कंपनियां उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन दे रही हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने इन कंपनियों को निर्देश दिया है कि आवेदन मिलने और गैस आपूर्ति शुरू होने के बीच का समय कम किया जाए। इसके साथ ही कंपनियों को जागरूकता अभियान चलाने के लिए भी कहा गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग एलपीजी के स्थान पर PNG को अपनाएं।

राज्यों से भी सहयोग की अपील

केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि वे city gas network के विस्तार के लिए आवश्यक स्वीकृतियां तेजी से दें। सरकार ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि जो राज्य PNG को बढ़ावा देंगे, उन्हें commercial LPG के आवंटन में अतिरिक्त 10 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, अब यह राज्यों पर निर्भर है कि वे इस सुधार को आगे बढ़ाएं और अपने क्षेत्रों में घरेलू व औद्योगिक उपभोक्ताओं को PNG कनेक्शन तेजी से उपलब्ध कराएं। हाल के दिनों में 13,700 से अधिक नए PNG कनेक्शन जारी किए गए हैं। इसके अलावा 7,300 से ज्यादा उपभोक्ताओं ने एलपीजी से PNG में बदलाव किया है, जिससे एलपीजी की मांग पर दबाव कम हुआ है। हालांकि मौजूदा geopolitical स्थिति के कारण एलपीजी की आपूर्ति को लेकर चिंता बनी हुई है, लेकिन अभी तक किसी भी वितरक केंद्र पर गैस खत्म होने की स्थिति सामने नहीं आई है।

पैनिक बुकिंग में आई कमी

एलपीजी की पैनिक बुकिंग में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। जहां 13 March को यह संख्या 89 लाख थी, वहीं 20 March तक यह घटकर करीब 55 लाख रह गई है। इसके बावजूद घरेलू एलपीजी की डिलीवरी सामान्य रूप से जारी है। करीब 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने non-domestic LPG के आवंटन के आदेश जारी किए हैं। इसमें शिक्षा संस्थानों और अस्पतालों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिन्हें commercial LPG का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा दिया जा रहा है। पिछले एक सप्ताह में लगभग 11,360 मीट्रिक टन commercial LPG की आपूर्ति की गई है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को निरंतर आपूर्ति मिलती रहे, जिसमें घरेलू PNG और CNG परिवहन क्षेत्र को 100 प्रतिशत आपूर्ति शामिल है।