New Delhi,
State Bank of India (SBI) Research ने बुधवार को कहा कि भारत को अब एक comprehensive long-term gold policy बनानी चाहिए,
जिससे यह स्पष्ट हो सके कि gold की भूमिका economy में क्या है —
क्या यह एक commodity है या एक प्रकार का money।
SBI Group Chief Economic Advisor Dr. Soumya Kanti Ghosh के अनुसार,
“अब समय आ गया है कि हम gold पर एक holistic policy बनाएं। हमें तय करना होगा कि gold को हम क्या मानते हैं — commodity या money — और आम भारतीय consumer की नजर में इसका असली अर्थ क्या है।”
🪙 East vs West: Gold का Cultural Difference
Report में कहा गया है कि East और West की सोच में बड़ा अंतर है।
- Western देशों में, gold को एक public property के रूप में देखा जाता है —
इतिहास के युद्धों और आर्थिक अस्थिरता ने इसे institutional बना दिया। - जबकि India, Japan, Korea और China जैसे एशियाई देशों में gold अब भी private property और financial security का प्रतीक है।
Dr. Ghosh ने बताया कि यही cultural connection है जिसने Asian households को अब तक gold का net buyer बनाए रखा है,
जबकि West में इसका perception बदल चुका है।
📊 Policy Vision: From Demand Control to Monetisation
India की मौजूदा gold policy demand को कम करने और recycling को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
SBI का कहना है कि अब focus monetisation efforts की तरफ बढ़ना चाहिए —
ताकि gold को future investments में उपयोगी बनाया जा सके।
📌 Report ने सुझाव दिया कि gold को broader financial sector reforms में integrate किया जा सकता है —
जैसे gold-backed pension schemes शुरू करना,
जो India के long-term goal — capital account convertibility — से मेल खा सकता है।
🏅 Gold’s Growing Role in India’s Economy
India दुनिया के सबसे बड़े gold markets में से एक है।
यहां gold को household wealth, safe-haven investment, और cultural heritage —
तीनों रूपों में माना जाता है।
2025 में gold prices 50% से अधिक बढ़ चुके हैं (YTD),
जो geopolitical tensions, economic uncertainty और कमजोर US dollar से प्रेरित है।
📈 October में prices $4,000 per ounce से नीचे गई थीं,
लेकिन November में फिर से उस स्तर से ऊपर लौट आईं।
💹 Gold ETFs and Pension Funds on the Rise
Gold की demand सिर्फ jewellery में नहीं, बल्कि financial products में भी दिख रही है।
FY25 (April–September) के दौरान gold ETF inflows 2.7x बढ़े,
और FY26 में भी ये 2.6x रहे।
📊 As of September 2025,
gold ETF AUM ₹901.36 billion तक पहुंच गया —
जो सालाना आधार पर 165% की वृद्धि दर्शाता है।
इसके साथ ही PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) भी
pension portfolios में gold और silver जैसी commodities को शामिल करने पर विचार कर रहा है —
जो भारत की long-term investment ecosystem को और मजबूत करेगा।
🧭 निष्कर्ष
SBI Research का यह सुझाव स्पष्ट करता है कि gold अब केवल “jewellery metal” नहीं, बल्कि एक strategic economic asset है।
एक dedicated India Gold Policy न केवल imports को संतुलित करेगी, बल्कि
national wealth creation और financial stability में भी योगदान देगी। 🇮🇳💛
