वर्तमान में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। देश में तेजी से बढ़ते बुनियादी ढांचे, सडक़, रेलवे, आवास, रक्षा और औद्योगिक विकास के कारण इस्पात की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे समय में चीन से सस्ते इस्पात का बढ़ता आयात भारतीय अर्थव्यवस्था और घरेलू इस्पात उद्योग के सामने नई चुनौती बनकर उभर रहा है। यह स्थिति देश की औद्योगिक आत्मनिर्भरता के लिहाज से सोच का विषय बनता जा रहा है। भारत से इस्पात का निर्यात कुल उत्पादन की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। वित्त वर्ष 2025-26 में तैयार इस्पात का निर्यात लगभग 66 लाख टन रहा। यह तैयार इस्पात के कुल उत्पादन का करीब 4.1 प्रतिशत है। दूसरी ओर, चीन जैसे देशों से सस्ते इस्पात का आयात घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ा रहा है। चीन से सस्ते इस्पात का आयात बढऩे का एक सकारात्मक पक्ष यह है कि निर्माण, ऑटोमोबाइल, मशीनरी और बुनियादी ढांचा क्षेत्र को अपेक्षाकृत कम कीमत पर कच्चा माल उपलब्ध हो सकता है। इससे परियोजनाओं की लागत घटेगी और उपभोक्ताओं को भी लाभ मिल सकता है। पर इसका दूसरा पक्ष अधिक चिंताजनक है। सस्ते आयात के कारण भारतीय इस्पात कंपनियों को अपने उत्पादों की कीमतें घटानी पड़ सकती हैं। इससे उनके मुनाफे, निवेश, उत्पादन और रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। छोटे और मध्यम इस्पात उद्योग विशेष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को आयात नीति में संतुलित और दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सबसे पहले, घरेलू जरूरतों के अनुरूप इस्पात आयात को सुगम बनाया जाना चाहिए। जिन विशेष श्रेणियों के इस्पात का उत्पादन देश में पर्याप्त मात्रा में नहीं होता, उनके आयात पर अनावश्यक बाधाएं नहीं होनी चाहिए। आयात शुल्क की समीक्षा, बंदरगाहों पर बेहतर सुविधाएं, परिवहन लागत में कमी और आयात प्रक्रिया का सरलीकरण आवश्यक है। साथ ही, चीन सहित किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता से बचने के लिए दक्षिण कोरिया, जापान और अन्य देशों से भी व्यापारिक संबंध मजबूत किए जाने चाहिए। इसके साथ ही सरकार को घरेलू उद्योग के आधुनिकीकरण, अनुसंधान, नई तकनीक, हरित इस्पात उत्पादन और छोटे उद्योगों को सस्ता वित्त उपलब्ध कराने पर ध्यान देना होगा। अनुचित मूल्य निर्धारण और डंपिंग से घरेलू उद्योग की रक्षा भी जरूरी है।
