भारत में एक बार फिर खुदरा महंगाई ने आम आदमी की रसोई और मासिक बजट का पूरा गणित बिगाड़ दिया है। महंगाई किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती होती है, लेकिन जब आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढऩे लगती हैं तो इसका सीधा असर आम आदमी के जीवन पर पड़ता है। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों से महंगाई ने लोगों की आर्थिक परेशानियां बढ़ाई हैं। चिंता की बात यह है कि पिछले माह खुदरा महंगाई दर बढक़र 6.09 प्रतिशत पहुंच गई है, जो भारतीय रिजर्व बैंक की निर्धारित छह प्रतिशत की ऊपरी सीमा से भी अधिक है। वहीं खाद्य महंगाई 8.94 प्रतिशत दर्ज की गई। इससे साफ है कि आम आदमी की थाली पर महंगाई की मार लगातार बढ़ रही है। महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को तत्काल और दीर्घकालिक, दोनों स्तरों पर ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहले खाद्य पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कृषि उत्पादन और आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करना होगा। किसानों को आधुनिक तकनीक, सिंचाई, गुणवत्तापूर्ण बीज और उचित भंडारण सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। फल-सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोरेज और बेहतर परिवहन व्यवस्था विकसित करना भी जरूरी है, ताकि फसल बर्बाद ना हो और बाजार में कृत्रिम कमी पैदा ना हो। इसके अलावा जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आवश्यक वस्तुओं की नियमित निगरानी की जाए और जरूरत पडऩे पर दालों, खाद्य तेल तथा अन्य जरूरी वस्तुओं के आयात शुल्क में राहत दी जाए। पेट्रोल-डीजल पर करों की समीक्षा करके परिवहन लागत कम करने की दिशा में भी कदम उठाने चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक को भी मौद्रिक नीति के माध्यम से महंगाई की अपेक्षाओं पर नियंत्रण रखना होगा। हालांकि ब्याज दरों में अत्यधिक वृद्धि से निवेश और रोजगार प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए सरकार और रिजर्व बैंक के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। सरकार को गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने, आवश्यक खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा रोजगार और आय के अवसर बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए।
