बिजनेस रेमेडीज़/जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रिमण्डल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए राजस्थान टैक्सटाइल एण्ड अपैरल पॉलिसी, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी एवं राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लाने, युवाओं को सक्षम एवं सशक्त बनाकर विकसित राजस्थान के संकल्प की सिद्धि के लिए नई युवा नीति के अनुमोदन, विश्वविद्यालयों के वाइस-चांसलर्स को कुलगुरू की पदवी प्रदान करने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज (अमेण्डमेंट) बिल लाने, रीको औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को गति देने के उद्देश्य से राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (अमेण्डमेंट वैलिडेशन) बिल लाने सहित कार्मिक कल्याण और सेवा नियमों में संशोधन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले किए गए।
प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए टैक्सटाइल एण्ड अपैरल पॉलिसी-2025: मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल एवं पीएचईडी मंत्री कन्हैया लाल ने बताया कि राज्य सरकार वस्त्र व परिधान के क्षेत्र में प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना चाहती है। इसे ध्यान में रखते हुए कैबिनेट में मंजूर की गई राजस्थान टैक्सटाइल एण्ड अपैरल पॉलिसी-2025 प्रदेश में टैक्सटाइल एण्ड अपैरल क्षेत्र के सतत् व समग्र विकास के साथ-साथ इस क्षेत्र में रोजगार सृजन, कौशल विकास, नवाचार, उत्पादकता और निर्यात को बढ़ावा देगी। वहीं दूसरी ओर इससे वैश्विक स्तर पर स्थानीय वस्त्र उत्पादकों की दक्षता और विश्वसनीयता में भी वृद्धि होगी। इस नीति से प्रदेश के वस्त्र उत्पादक लाभान्वित होंगे और राज्य में लगभग 40 हजार करोड़ रुपए के संभावित निवेश से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
डेटा सेंटर पॉलिसी-2025 से विकसित होगा विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम: पटेल ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी- 2025 को कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। इस पॉलिसी का उद्देश्य राज्य में एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित करना है एवं राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र में प्रमुख गंतव्य बनाना है।
निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025: संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने और कनेक्टिविटी में वृद्धि करते हुए लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाने के उद्देश्य से राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 का मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन किया गया। यह नीति लॉजिस्टिक्स सुविधाओं की मैपिंग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित कर रोजगार सृजन में सहायक सिद्ध होगी।
विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी राजस्थान युवा नीति- 2025: पीएचईडी मंत्री कन्हैया लाल ने बताया कि मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजस्थान युवा नीति-2025 के जरिये गुणवत्तायुक्त शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमिता और बुनियादी अधिकारों तक युवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। यह नीति युवा नीति- 2013 का स्थान लेगी। नई युवा नीति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी। इस नीति के माध्यम से कला, खेल, संस्कृति और साहित्य जैसे क्षेत्रों में उभरती हुई प्रतिभाओं को समर्थन भी दिया जाएगा।
राजस्थान कर बोर्ड का राजस्व मण्डल में विलय: पटेल ने बताया कि वर्ष 2017 से जीएसटी व्यवस्था लागू हो जाने बाद राजस्थान कर बोर्ड का कार्य सीमित हो गया था। इसे देखते हुए राजस्थान कर बोर्ड का राजस्थान राजस्व मण्डल में विलय करने का निर्णय किया गया है। इससे प्रदेश में राजस्व एवं कर संबंधी अपीलों के समयबद्ध निस्तारण के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूती मिलेगी।
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में वरिष्ठ अतिरिक्त आयुक्त का नवीन पद सृजित: पीएचईडी मंत्री ने बताया कि राजस्थान उद्योग सेवा (राज्य सेवा) संवर्ग में अन्य राज्य सेवाओं के अनुरूप चौथी पदोन्नति का अवसर उपलब्ध करवाने के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में वरिष्ठ अतिरिक्त आयुक्त का पद सृजित किया जाएगा।
