PMVBRY योजना का लक्ष्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियो का सृजन

Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana (PMVBRY) का मुख्य उद्देश्य देश भर में दो वर्षों की अवधि में 3.5 करोड़ से अधिक jobs creation को प्रोत्साहित करना है, यह जानकारी government द्वारा दी गई। इस scheme के लिए कुल budgetary outlay Rs 99,446 crore निर्धारित किया गया है। Labour and Employment Ministry की Minister of State Shobha Karandlaje ने Rajya Sabha में बताया कि scheme के ‘Part A’ के अंतर्गत existing और new establishments के first-time employees incentive के लिए पात्र होंगे। यह incentive Employees’ Provident Fund (EPF) wage के एक month के बराबर होगा, जिसकी maximum limit Rs 15,000 तय की गई है।

यह incentive employment के पहले year में two installments में प्रदान किया जाएगा। पहला installment Rs 7,500 तक का होगा, जिसे six months के continuous employment पूरा होने के बाद disburse किया जाएगा। Minister ने कहा कि second installment की eligibility twelve months का employment पूरा होने और निर्धारित Financial Literacy Programme को सफलतापूर्वक complete करने के बाद उत्पन्न होगी। Second installment को एक specified period के लिए appropriate savings instrument या saving account में credit किया जाएगा। Scheme का ‘Part B’ employers को incentive प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक additional employment के लिए Rs 3,000 per month तक का लाभ दिया जाएगा, बशर्ते वह employment कम से कम six months तक sustain हो।

Union Cabinet ने 1 July 2025 को Employment Linked Incentive (ELI) Scheme को approve किया, जिसे PMVBRY नाम दिया गया। इस scheme का उद्देश्य employment generation को बढ़ावा देना, employability को मजबूत करना और social security को सुदृढ़ करना है। इसमें MSMEs, rural enterprises और manufacturing sector पर विशेष focus रखा गया है। Scheme के अंतर्गत incentives उन jobs पर लागू होंगे, जो two-year registration period के दौरान create होंगी। यह period 1 August 2025 से प्रारंभ होकर 31 July 2027 तक रहेगा। इससे पहले Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana (ABRY) को 1 October 2020 से launch किया गया था, जिसका उद्देश्य Covid-19 pandemic के दौरान employment loss की भरपाई करना और new employment creation को प्रोत्साहित करना था।

Minister ने यह भी बताया कि beneficiaries के registration की terminal date 31 March 2022 थी। Scheme की inception से लेकर 31 March 2024 तक देश में 60.49 lakh beneficiaries को benefits प्रदान किए जा चुके हैं।