मोदी सरकार ने सात नए समूह का किया गठन

बिजनेस रेमेडीज / नई दिल्ली। मध्य पूर्व में जारी भू-राजनीतिक तनाव के बीच केंद्र सरकार ने हालात से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री Narendra Modi ने राज्यसभा में घोषणा की कि सरकार ने सात नए समूहों (ग्रुप्स) का गठन किया है, जो ऊर्जा, जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति, महंगाई और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नजर रखेंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि ये समूह एलपीजी, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों की स्थिति का आकलन करेंगे और सरकार को समय-समय पर सुझाव देंगे, ताकि बदलते वैश्विक हालात के बीच देश में स्थिरता बनाए रखी जा सके।

ऊर्जा संकट और सप्लाई पर बढ़ी चिंता

Narendra Modi ने कहा कि मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष को तीन सप्ताह से अधिक समय हो चुका है और इससे वैश्विक स्तर पर गंभीर ऊर्जा संकट पैदा हुआ है। इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है, क्योंकि व्यापारिक मार्ग प्रभावित हुए हैं और पेट्रोल, डीजल, गैस व उर्वरक जैसे आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति पर दबाव बना है। हालांकि, उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत की आर्थिक बुनियाद मजबूत है और सरकार लगातार हालात पर नजर रखे हुए है।

तीन स्तरों पर रणनीति तैयार

सरकार इस संकट के शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्रभावों का आकलन कर रही है। इसके लिए एक अंतर-मंत्रालयी समूह भी बनाया गया है, जो नियमित बैठक कर आयात-निर्यात में आने वाली बाधाओं की समीक्षा करता है।

कोविड मॉडल पर काम

प्रधानमंत्री ने COVID-19 pandemic के दौरान अपनाए गए मॉडल का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह उस समय अलग-अलग क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञ समूह बनाए गए थे, उसी तर्ज पर अब ये सात नए समूह गठित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को ‘टीम इंडिया’ की भावना से मिलकर काम करना होगा, ताकि इस वैश्विक संकट के प्रभाव को कम किया जा सके।

कूटनीतिक प्रयास जारी

Narendra Modi ने यह भी बताया कि भारत खाड़ी देशों के साथ लगातार संपर्क में है। साथ ही Iran, Israel और United States के साथ भी संवाद जारी है। सरकार का उद्देश्य कूटनीति और बातचीत के जरिए क्षेत्र में शांति बहाल करना है। इसके अलावा Strait of Hormuz को खुला रखने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि यह वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है। कुल मिलाकर, सरकार ने वैश्विक संकट के बीच देश की अर्थव्यवस्था और आपूर्ति तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए बहु-स्तरीय रणनीति के साथ सक्रिय कदम उठाए हैं।