बिजनेस रेमेडीज़/जयपुर। खान व भूविज्ञान विभाग की सचिव आनन्दी ने कहा है कि विभागीय बजट घोषणाओं की रोडमैप बना कर मिशन मोड पर क्रियान्विति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में माइंस सेक्टर के सभी पहलूओं का समावेश करते हुए बजट घोषणाएं की गई है और इससे प्रदेश में खनिज खोज-खनन कार्य को नई दिशा मिलेंगी व राजस्व व रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे।
खान सचिव आनन्दी डीएमजी भगवती प्रसाद कलाल के साथ बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के संबंध में उदयपुर में खनिज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ले रही थी। उन्होंने बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के संबंध में दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि बजट घोषणाओं को तीन भागों में चिन्हित किया गया है। एक वह घोषणाएं जिनके क्रियान्वयन पर वित्तीय भार नहीं पड़ेगा और विभागीय स्तर पर ही परीक्षण कर प्रशासनिक व विधिक आदेश जारी किए जा सकते हैं। दूसरी वह घोषणाएं जिनके लागू करने पर सरकार पर वित्तीय भार तो नहीं पड़ेगा पर वित्त व कार्मिक आदि अन्य विभागों से सहमति ली जानी होगी। उन्होंने कहा कि तीसरी कैटेगरी में वह घोषणाएं हैं जिनको लागू करने पर सरकार पर वित्तीय भार पड़ेगा।
आनन्दी ने कहा कि तीनों कैटेेगरी की सभी घोषणाओं का परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई तत्काल शुरु कर दी जाएं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा में सीएनजी पर वेट कम करने की घोषणा का क्रियान्वयन करते हुए आरएसजीएल के स्टेशनों पर कल रात से ही सीएनजी की दरों को कम कर बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन शुरु कर दिया है।
निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की तीन कमेटियां बना दी गई है। कमेटी प्रभारियों को सभी पहलूओं पर अध्ययन कर तत्काल रिपोर्ट देने को कहा गया है, ताकि बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
बैठक में एडीएम एमपी मीणा, दीपक तंवर, महेश माथुर, पीआर आमेटा, वित्तीय सलाहकार गिरिश कछारा, एसएमई कमलेश्वर बारेगामा, ओपी काबरा, एन.के. बैरवा, एनएस शक्तावत, जय गुरुबख्सानी, सीनियर एओ मयंक व्यास, एसीपी जयेश निनामा, एमई जिनेश हुमड, अंसारी, प्रोगामर दीप्ति पाण्डेय आदि ने सुझाव दिए।
