न्याय व्यवस्था के लिए बड़ा आवंटन
New Delhi में केंद्र सरकार ने न्यायिक Infrastructure को मजबूत करने और Courts के Digitisation को बढ़ावा देने के लिए कुल ₹2,010 करोड़ का प्रावधान किया है। इस राशि का इस्तेमाल Court Buildings, बुनियादी सुविधाओं, eCourts Modernisation, Training और Capacity Building Programmes में किया जाएगा।
District Courts को मिलेंगे ₹810 करोड़
Law Minister Arjun Ram Meghwal ने Lok Sabha में दिए लिखित जवाब में बताया कि District और Subordinate Courts के लिए Infrastructure Facilities विकसित करने वाली Centrally Sponsored Scheme के तहत Union Budget 2026 में ₹810 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसका उद्देश्य देशभर में न्यायिक परिसरों की सुविधाओं में सुधार करना है।
eCourts Project के लिए ₹1,200 करोड़
सरकार ने eCourts Project Phase-III के लिए अलग से ₹1,200 करोड़ का प्रावधान किया है। इस Project के तहत Courts का Digitisation, तकनीकी व्यवस्थाओं का विस्तार तथा Judicial Officers और संबंधित कर्मचारियों के लिए आवश्यक Training Programme आयोजित किए जाएंगे।
मामलों के निपटारे में कई कारक अहम
Law Minister ने कहा कि मामलों का तेजी से निपटारा केवल Budget पर निर्भर नहीं करता। Case की जटिलता, Investigation की Quality, Evidence की उपलब्धता, Advocates द्वारा प्रभावी प्रस्तुति, Court Processes की समयबद्ध Delivery और संबंधित पक्षों की सक्रिय भागीदारी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
Fast Track Special Courts का विस्तार
Rape और POCSO Act से जुड़े लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए अक्टूबर 2019 में शुरू की गई Fast Track Special Courts Scheme को अस्थायी रूप से 30 सितंबर 2026 तक बढ़ाया गया है। इसके तहत 790 FTSCs स्थापित करने का लक्ष्य है।
29 States और UTs में 775 Courts सक्रिय
High Courts से प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 अप्रैल तक 29 States और Union Territories में 775 FTSCs काम कर रहे थे। इनमें 398 Exclusive POCSO Courts भी शामिल हैं। सरकार States और Judiciary के साथ मिलकर सुलभ, तेज और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है।
