India का textiles sector वर्ष 2025 में investment और exports दोनों में मजबूत वृद्धि दर्ज कर रहा है। Government incentive schemes, economic reforms और ease of doing business को बढ़ावा देने वाली नीतियों के कारण sector में नई गति आई है।
Government ने सात PM Mega Integrated Textile Region and Apparel (PM MITRA) Parks की स्थापना को approval दिया है। इन parks में world-class infrastructure, plug and play facilities शामिल हैं। इस योजना के लिए Rs 4,445 crore का outlay तय किया गया है, जो 2027-28 तक सात वर्षों की अवधि को कवर करता है। ये parks Tamil Nadu (Virudhnagar), Telangana (Warangal), Gujarat (Navsari), Karnataka (Kalaburagi), Madhya Pradesh (Dhar), Uttar Pradesh (Lucknow) और Maharashtra (Amravati) में develop हो रहे हैं, जैसा कि Ministry of Textiles के statement में बताया गया।
अब तक Rs 27,434 crore से अधिक की expected investment potential वाले investment MoUs sign किए जा चुके हैं। सभी projects के लिए 100 प्रतिशत land acquire कर special purpose vehicle को hand over किया जा चुका है। Centre से site approval के बाद, park gates तक infrastructure उपलब्ध कराने के लिए Rs 2,590.99 crore के works सभी सात state governments द्वारा start कर दिए गए हैं। Government ने National Technical Textiles Mission (NTTM) भी launch की है, जिसके लिए Rs 1,480 crore का outlay रखा गया है। यह mission research, market development, education और export promotion पर focus करता है। इसका उद्देश्य national programmes और strategic sectors में technical textiles के usage को बढ़ाना है, और इसे 31 March 2026 तक extend किया गया है। Textiles और apparel exports, जिनमें handicrafts भी शामिल हैं, 2024-25 में $37.8 billion तक reach कर गए। यह पिछले वर्ष की तुलना में 5 प्रतिशत growth को दर्शाता है और sector ने $28.2 billion का मजबूत trade surplus achieve किया है। Traditional markets जैसे US, EU और UK ने कुल exports का 55 प्रतिशत हिस्सा account किया, जबकि emerging destinations जैसे Bangladesh, UAE, Sri Lanka, Australia और Canada ने 20 प्रतिशत contribution दिया।
Ministry के अनुसार, 33 States/UTs के 500 से अधिक districts इस sector में actively engage हैं। Vision 2030 के तहत $100 billion exports का ambitious target set किया गया है, जिसे enhanced trade partnerships, market diversification, innovation और sustainability पर strong focus के जरिए achieve करने का लक्ष्य है। यह India की Bharatiya Vastra Shakti को resilience, craftsmanship और global competitiveness के प्रतीक के रूप में स्थापित करता है। Textiles पर GST rate cut भी sector के लिए बड़ा boost साबित हुआ है। Readymade garments और made-ups पर GST rate को Rs 2,500 प्रति piece तक 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जो पहले Rs 1,000 की limit तक लागू था। Man-made fibres और yarns पर GST को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है, जबकि carpets और floor coverings पर यह 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो गया है। इसके अलावा, 36 handicraft items, handloom cotton rugs और handwoven carpets पर GST को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है, जिससे artisans को relief मिलेगा, rural livelihoods मजबूत होंगे और India की craft traditions को support मिलेगा। Speciality fibre और applications से जुड़े 168 R&D projects को Rs 520 crore के outlay के साथ approve किया गया है। वहीं textiles के लिए production-linked incentive (PLI) scheme के तहत 74 applications select की गई हैं। इनमें proposed investment Rs 28,711 crore है, जिससे Rs 2,16,760 crore का turnover generate होने और 2,59,164 लोगों के लिए employment create होने की उम्मीद है।
Textiles Trade Promotion (TTP) section ने 11 Export Promotion Councils के माध्यम से export performance को monitor करते हुए India की global textile presence को मजबूत किया है। वर्ष 2024 में India textiles और apparel का 6th largest exporter बना, जहां sector ने India के total exports में 8.63 प्रतिशत share और global trade में 4.1 प्रतिशत योगदान दिया। Cotton sector, जो India की agricultural economy का cornerstone है और लगभग 6 million farmers तथा 40–50 million लोगों को value chain में support करता है, textile production और foreign exchange earnings में अहम भूमिका निभा रहा है। Cotton season 2024–25 के दौरान, Cotton Corporation of India Ltd. (CCI) ने MSP operations के तहत 525 lakh quintals seed cotton procure किया और farmers को Rs 37,450 crore disburse किए। Handloom Marketing Assistance और allied schemes के तहत 300 से अधिक marketing events organize किए गए, 12 Handloom Producer Companies form की गईं और छह Craft Handloom Villages establish की गईं, जिससे handloom ecosystem को market promotion, welfare और raw material support के साथ strengthen किया गया। इसके अलावा, Weavers’ MUDRA Scheme के अंतर्गत 11,544 artisans ने credit access किया, जबकि social security schemes के तहत 2.35 lakh से अधिक enrollments के साथ welfare coverage को expand किया गया।
