बिजनेस रेमेडीज/नई Delhi (IANS)। SBI Research की एक रिपोर्ट में मंगलवार को कहा गया कि वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर 8 से 8.1 प्रतिशत के बीच रह सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद घरेलू अर्थव्यवस्था ने मजबूत वृद्धि की रफ्तार बनाए रखी है।
उच्च-आवृत्ति (High-Frequency) गतिविधि के आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2025) में आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी रहीं। State Bank of India के Group Chief Economic Advisor Dr. Soumya Kanti Ghosh ने कहा, “ग्रामीण खपत मजबूत बनी हुई है, जिसे कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। राजकोषीय प्रोत्साहन (Fiscal Stimulus) के समर्थन से शहरी खपत में भी पिछले त्योहारी सीजन से लगातार सुधार देखा जा रहा है।” पहले Advance Estimate के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 में GDP वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसमें वृद्धि का मुख्य आधार घरेलू मांग है।
भारत अपनी GDP का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर रहा है। नई Series 27 फरवरी को जारी की जाएगी। यह संशोधन और Consumer Price Index (CPI) के आधार वर्ष को 2024 में Update करने का उद्देश्य मौजूदा आर्थिक संरचना को बेहतर तरीके से दर्शाना है, जिसमें Digital Commerce और Services की बढ़ती भूमिका शामिल है।
इस बदलाव में अनौपचारिक क्षेत्र के बेहतर आकलन और GST जैसे नए Data Source को शामिल किया जाएगा, जिससे भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है, “महत्वपूर्ण पद्धतिगत बदलाव और नई Data Series जारी होने के कारण संशोधन की सीमा का अनुमान लगाना कठिन है।” नई पद्धति में GST Record, E-Vehicle (वाहन पंजीकरण) और Natural Gas Consumption जैसी अधिक विस्तृत जानकारियों को शामिल किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए GDP के दूसरे Advance Estimate और पिछले तीन वित्त वर्षों के GDP आंकड़े, साथ ही 2022-23 आधार वर्ष के अनुसार तिमाही GDP Estimate 27 फरवरी को जारी किए जाएंगे।
ताजा Economic Survey के अनुसार, भारत की संभावित GDP लगभग 7 प्रतिशत आंकी गई है और वित्त वर्ष 2027 में इसके 6.8 से 7.2 प्रतिशत के बीच बढ़ने का अनुमान है। इस बीच, वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितताओं से घिरी हुई है। 2025 और 2026 में वैश्विक वृद्धि दर 3.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है, लेकिन भू-राजनीतिक तनाव, ऊंचे कर्ज और Digitalization व Decarbonization जैसे संरचनात्मक बदलावों के कारण अन्य क्षेत्रों में वृद्धि असमान बनी रह सकती है।
