New Delhi,
Armed Forces Day के मौके पर Defence Minister Rajnath Singh ने कहा कि government का focus clear है — India को defence manufacturing में Aatmanirbhar बनाना। उन्होंने बताया कि एक समय था जब country almost पूरी तरह imports पर depend थी, लेकिन आज defence sector में एक paradigm shift देखने को मिल रहा है।
🔄 Import Dependence से Self-Reliance तक का सफर
Rajnath Singh ने अपने address में कहा कि पहले India के पास arms और equipment बनाने का strong system नहीं था और defence जरूरतों के लिए foreign suppliers पर depend रहना पड़ता था। लेकिन पिछले 10 years में situation पूरी तरह बदल चुकी है और ecosystem में radical transformation आया है।
📈 Defence Production में Historic Jump
Defence production का value पिछले दशक में 174% growth दिखा चुका है। जहां 2014–15 में production करीब ₹46,000 crore था, वहीं अब यह बढ़कर ₹1.51 lakh crore in 2024–25 तक पहुंच गया है।
Exports की बात करें तो यह ₹686 crore (2013–14) से बढ़कर ₹23,622 crore (2024–25) हो गए हैं, और अब India 90+ countries को defence systems supply कर रहा है 🌍.
🎯 PM Modi का Vision: Secure और Developed India 2047
Senior officials के अनुसार, Prime Minister Narendra Modi defence self-reliance को India के Viksit Bharat 2047 vision का core मानते हैं। उनका कहना है कि Aatmanirbhar defence sector country को secure, confident और globally respected nation बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है।
⚔️ Indigenous Platforms से बढ़ी Military Confidence
Operation Sindoor जैसे operations का जिक्र करते हुए officials ने कहा कि जब indigenous systems combat में prove होते हैं, तो इससे deterrence stronger होती है और national confidence भी बढ़ता है। इसके साथ ही India एक reliable global supplier के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।
🏭 Private Sector Entry से बढ़ा Industrial Base
Government ने defence sector को private companies के लिए open किया, जिससे manufacturing base expand हुआ। ‘Make in India’ preference policy की वजह से Indian firms को priority मिली और defence ecosystem fast grow करने लगा।
💰 Defence Budget में Three-Fold Growth
Economic growth की वजह से government के पास अधिक resources उपलब्ध हुए हैं। Defence budget ₹2.53 lakh crore (2013–14) से बढ़कर ₹6.81 lakh crore (2025–26) हो गया है।
Ab capital procurement का 75% हिस्सा domestic industry के लिए reserve किया गया है, जिससे companies को long-term demand visibility मिलती है।
🛠️ Policy Paralysis से Fast Procurement तक
Officials ने बताया कि 2014 से पहले procurement framework heavy red tape में फंसा हुआ था, जिससे armed forces को जरूरी equipment time पर नहीं मिल पाता था। अब emergency procurement जैसी policies के चलते system कहीं ज्यादा responsive बन चुका है।
🛰️ Ladakh Standoff में दिखी नई ताकत
China के साथ Ladakh border tension के दौरान emergency purchases के जरिए drones और advanced equipment खरीदे गए, जिससे India की readiness और capability clearly सामने आई।
