Fisheries Sector में बड़ा Public Investment
केंद्र सरकार ने Fisheries Sector को मजबूत करने और India की Blue Economy को नई गति देने के लिए विभिन्न Schemes और Programmes के जरिए ₹39,272 करोड़ के Public Investment की प्रतिबद्धता जताई है। Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying के अनुसार इन पहलों का उद्देश्य Infrastructure का विस्तार, Production और Post-Harvest Systems को मजबूत करना तथा देशभर के 74.66 लाख Fishers और Fish Farmers के लिए रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाना है।
प्रमुख Schemes से मिल रहा Support
सरकार की प्रमुख पहलों में Blue Revolution Scheme, Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund (FIDF), Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY), PM-MKSSY और Kisan Credit Card (KCC) शामिल हैं। इनके जरिए Fisheries Value Chain के विभिन्न हिस्सों को मजबूत किया जा रहा है।
Logistics Infrastructure पर ₹3,393 करोड़ का निवेश
Transportation और Logistics Network को बेहतर बनाने के लिए ₹3,393.85 करोड़ की लागत से 46,500 Facilities विकसित की गई हैं। इनमें Fish Transportation Systems, Retail और Wholesale Markets, Kiosks, Feed Mills, Ice Plants, Cold Storages और Value-Added Enterprise Units शामिल हैं। इसके अलावा पांच Modern और Smart Fish Markets भी विकसित किए जा रहे हैं, जिनसे करीब 15,900 Employment Opportunities बनने की उम्मीद है।
Women Beneficiaries को मिला बढ़ावा
PMMSY के तहत पिछले पांच वर्षों में Women Beneficiaries के लिए ₹4,155 करोड़ से अधिक के Projects को मंजूरी दी गई है। इससे 1.28 लाख से अधिक महिलाओं को Fish Drying, Pickles, Papad, Smoked Fish Products, Packaging और Retailing जैसे व्यवसायों से जुड़ने का अवसर मिला है।
FFPOs और Digital Markets पर जोर
सरकार ने 2,195 Fisheries Farmer Producer Organizations (FFPOs) के गठन को Support किया है। इनमें से कई को ONDC से जोड़ा गया है, जिससे Producers की Digital Markets तक पहुंच बढ़ी है। वहीं PM-MKSSY के तहत 5,500 Fisheries Cooperatives को FFPOs के रूप में मजबूत किया जा रहा है।
