GST 2.0 reforms के तहत प्रमुख निर्माण सामग्रियों और सेवाओं पर कर की दर घटा दी गई है, जिससे housing और construction sector को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
Key GST Reductions:
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Cement: 28% → 18% (निर्माण व्यय में 15–20% तक कमी)
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Particle Board: 12% → 5% (MSME-driven clusters और eco-friendly housing को फायदा)
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Marble & Granite Blocks: 12% → 5% (फर्श की लागत कम, stone-producing states में लाखों jobs सुरक्षित)
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Bricks & Sand Lime Bricks (Job Work): 12% → 5% (सस्ते घरों का निर्माण और MSME brick kilns को समर्थन)
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Waste Treatment Services: 12% → 5% (CETP adoption, green jobs और sustainable waste management को बढ़ावा)
Impact on Housing Mission:
सरकार का कहना है कि ये सुधार ‘Housing for All’ मिशन के अनुरूप हैं और इनसे smart cities, metro projects और urban-rural infrastructure को भी बढ़ावा मिलेगा।
Affordable Housing Schemes:
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PMAY-Urban (2015): EWS, LIG, MIG और slum dwellers को पक्का घर उपलब्ध कराना।
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PMAY-Rural (2016): ग्रामीण बेघर और कच्चे घरों में रहने वालों के लिए बुनियादी सुविधाओं से युक्त आवास।
Overall Impact:
इन कदमों से housing cost कम होगी, private investment बढ़ेगा, MSMEs को लाभ मिलेगा और construction sector में लाखों नए रोजगार के अवसर बनेंगे।
