भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू होने के आठ साल बाद अब इसका अगला संस्करण सामने आने जा रहा है। सरकार ने इसे “GST 2.0” नाम दिया है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि टैक्स ढांचे को और सरल बनाकर आम उपभोक्ता तथा कारोबारियों को राहत दी जाएगी। नए प्रस्ताव के तहत टैक्स स्लैब को घटाकर तीन श्रेणियों तक सीमित करने की तैयारी है। सामान्य उपयोग की वस्तुएँ, जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट, टीवी, एसी, दोपहिया वाहन, कृषि उपकरण और बीमा-शिक्षा जैसी सेवाएँ अब कम दर पर उपलब्ध हो सकती हैं। इससे हर परिवार के मासिक बजट में सीधी राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं शराब, सिगरेट और लग्जऱी कार जैसी वस्तुओं पर 40 प्रतिशत का विशेष टैक्स बनाए रखा जाएगा ताकि राजस्व संतुलन बना रहे। इस सुधार का दूसरा बड़ा पहलू है कारोबारियों और उद्योग जगत के लिए नियमों को सहज बनाना। छोटे और मध्यम उद्योगों को अब जीएसटी पंजीकरण के लिए लंबा इंतज़ार नहीं करना होगा। पहले जहां इसमें 30 दिन लगते थे, अब केवल तीन दिनों में रजिस्ट्रेशन पूरा हो सकेगा। निर्यातकों को भी स्वचालित रिफंड सुविधा का लाभ मिलेगा, जिससे कारोबार की लागत घटेगी और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। राज्यों की ओर से राजस्व हानि को लेकर चिंता जताई जा रही है। अनुमान है कि उन्हें शुरुआती वर्षों में करीब दो लाख करोड़ रुपये तक का नुकसान हो सकता है, लेकिन आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय में यह सुधार राज्यों को ही फायदा देगा। हाल ही में एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगले कुछ वर्षों में राज्यों को कुल मिलाकर चौदह लाख करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त आमदनी हो सकती है। सबसे अहम बात यह है कि त्रस्ञ्ज 2.0 सिर्फ उपभोक्ता और उद्योग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हरित ऊर्जा और सतत विकास के लक्ष्य को भी बल देगा। सरकार ने हाइड्रोजन ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर टैक्स दर घटाने का प्रस्ताव किया है। इससे “नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन” जैसी योजनाओं को गति मिलेगी और भारत ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ सकेगा। निश्चित रूप से यह सुधार भारतीय कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी और उपयोगकर्ता-हितैषी बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। यदि यह लागू होता है तो यह सिर्फ कारोबारियों और राज्यों के लिए नहीं, बल्कि हर घर के बजट और उपभोक्ता विश्वास के लिए भी नई ऊर्जा लेकर आएगा।
