New Delhi,
केंद्र सरकार ने विमान यात्रियों के लिए बड़ी राहत और एयरलाइनों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उस आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया है, जिसमें उड़ानों में कम से कम 60 प्रतिशत सीटों को बिना अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। यह नियम 20 April से लागू होना था।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस संबंध में महानिदेशालय नागरिक उड्डयन को भेजे गए अपने संचार में बताया कि इस विषय की पुनः समीक्षा की गई है। यह निर्णय भारतीय विमानन संघ और अकासा एयर जैसी कंपनियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बाद लिया गया है। इन संगठनों ने इस प्रावधान के संचालन और व्यावसायिक प्रभावों को लेकर चिंता जताई थी, खासकर किराया संरचना और वर्तमान उदारीकृत शुल्क प्रणाली पर इसके असर को लेकर। सरकार ने कहा कि इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और विस्तृत समीक्षा पूरी होने तक 60 प्रतिशत सीटों को मुफ्त उपलब्ध कराने के प्रावधान को अगले आदेश तक स्थगित रखा जाएगा। इस समय किसी भी उड़ान में लगभग 20 प्रतिशत सीटों का चयन बिना शुल्क के किया जा सकता है, जबकि बाकी सीटों के लिए यात्रियों को शुल्क देना पड़ता है। सीट चयन के लिए एयरलाइंस यात्रियों से लगभग 200 रुपए से लेकर 2,100 रुपए तक वसूलती हैं। यह शुल्क सीट की स्थिति जैसे आगे की पंक्ति या अतिरिक्त पैर रखने की जगह के आधार पर तय होता है।
यात्रियों की शिकायतों के बीच लिया गया था फैसला
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 18 March को यह निर्देश जारी किया था। इसका उद्देश्य यात्रियों की बढ़ती शिकायतों को दूर करना था, जिनमें सीट चयन जैसी सेवाओं के लिए अधिक शुल्क वसूले जाने की बात सामने आई थी। इसके साथ ही मंत्रालय ने यह भी दिशा-निर्देश दिए थे कि एक ही पीएनआर पर यात्रा करने वाले यात्रियों को एक साथ, संभव हो तो पास-पास की सीटें दी जाएं। यह कदम यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया था। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब भारत का घरेलू विमानन बाजार तेजी से विस्तार कर रहा है। देश के हवाई अड्डों पर प्रतिदिन पांच लाख से अधिक यात्री आवाजाही कर रहे हैं, जिससे भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन चुका है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वह यात्रियों की सुविधा, पारदर्शिता और सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और इस विषय पर आगे भी संतुलित निर्णय लिया जाएगा।
