New Delhi,
सरकारी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी Coal India ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह कोकिंग कोयला की गुणवत्ता सुधारने और आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से लगभग 3,300 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इस योजना के तहत 8 नई कोकिंग कोयला वॉशरी स्थापित की जाएंगी, जो देश के इस्पात उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल की उपलब्धता को मजबूत करेंगी। इन नई वॉशरी की कुल क्षमता 21.5 मिलियन टन प्रति वर्ष निर्धारित की गई है और इन्हें वर्ष 2029-30 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में कंपनी के पास 10 वॉशरी का नेटवर्क है, जिनकी कुल क्षमता 18.35 मिलियन टन प्रति वर्ष है। इस विस्तार के बाद अगले चार वर्षों में कुल क्षमता दोगुने से अधिक हो जाएगी, जिससे घरेलू उत्पादन को मजबूती मिलेगी।
पुरानी इकाइयों का आधुनिकीकरण भी शामिल
कंपनी ने यह भी बताया कि वह अपनी मौजूदा कोकिंग कोयला वॉशरी के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण पर लगभग 300 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसका उद्देश्य कार्यकुशलता बढ़ाना और संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करना है। नई वॉशरी में से पांच, जिनकी कुल क्षमता 14.5 मिलियन टन प्रति वर्ष होगी, Central Coalfields Limited के अंतर्गत स्थापित की जाएंगी, जबकि तीन वॉशरी, जिनकी क्षमता 7 मिलियन टन प्रति वर्ष होगी, Bharat Coking Coal Limited के तहत विकसित की जाएंगी। कोल इंडिया राष्ट्रीय monetisation pipeline के तहत अपनी पुरानी संपत्तियों का भी बेहतर उपयोग कर रही है। कंपनी पहले ही भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की एक वॉशरी का monetisation कर चुकी है और अब तीन अन्य निष्क्रिय इकाइयों के monetisation की योजना बना रही है। इसके अलावा, दो पुरानी वॉशरी का नवीनीकरण किया जा रहा है, जिससे उत्पादन क्षमता, रिकवरी दक्षता और प्रक्रिया की विश्वसनीयता में सुधार होगा।
निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी
कंपनी ने निजी क्षेत्र की प्रमुख इस्पात कंपनी Tata Steel के साथ सहयोग भी शुरू किया है। इस साझेदारी के माध्यम से वॉशिंग क्षमता और तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग कर उच्च गुणवत्ता वाले कोकिंग कोयला की आपूर्ति को बढ़ाया जाएगा। कोकिंग कोयला इस्पात निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण कच्चा माल है, लेकिन भारत में उपलब्ध कोयला में राख की मात्रा 25 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तक अधिक होती है। इस कारण देश को महंगे आयात का सहारा लेना पड़ता है, जिससे विदेशी मुद्रा पर दबाव पड़ता है। कोल इंडिया के अनुसार, इन सभी पहलों से आयातित कोकिंग कोयला पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और देश के औद्योगिक क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मजबूत होगी।
