तांबे के दामों में हालिया तेज उछाल केवल धातु बाजार की खबर नहीं है, बल्कि इसका असर आम उपभोक्ता से लेकर देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था तक दिखाई दे सकता है। बिजली के तारों से लेकर मोटर, ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ऑटोमोबाइल और नवीकरणीय ऊर्जा के संयंत्रों तक तांबे की व्यापक जरूरत है। ऐसे में इसकी कीमत बढऩा उत्पादन लागत को सीधे प्रभावित करता है। भारत अपनी तांबे की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत बढऩे पर घरेलू उद्योग के लिए क‘चा माल महंगा हो जाता है। कंपनियां बढ़ी लागत का कुछ हिस्सा उत्पादों की कीमतों में डालती हैं और इसका बोझ अंतत: उपभोक्ता तक पहुंचता है। यानी महंगा तांबा बिजली के उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई औद्योगिक वस्तुओं को महंगा करने का कारण बन सकता है। बीते पांच वर्षों में तांबे की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वैश्विक स्तर पर बढ़ती मांग, खनन और आपूर्ति से जुड़ी बाधाएं, ऊर्जा संक्रमण तथा इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा में तांबे की बढ़ती खपत ने इस धातु को महत्व दिया है। तांबा अब केवल पारंपरिक उद्योगों का क‘चा माल नहीं, बल्कि हरित अर्थव्यवस्था की बुनियादी धातु बन चुका है। महंगे तांबे का असर केवल महंगाई तक सीमित नहीं रहेगा। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की लागत बढ़ सकती है, विनिर्माण क्षेत्र के मार्जिन पर दबाव आ सकता है और छोटे उद्योगों के लिए लागत नियंत्रण मुश्किल हो सकता है। दूसरी ओर यदि कीमतों में तेजी लंबे समय तक बनी रहती है तो इससे घरेलू खनन, रीसाइक्लिंग और वैकल्पिक तकनीकों में निवेश को प्रोत्साहन भी मिल सकता है। सरकार के लिए चुनौती यह है कि वह कीमतों में अस्थायी उतार-चढ़ाव और दीर्घकालिक आपूर्ति संकट के बीच फर्क करे। तांबे के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने, रीसाइक्लिंग को मजबूत करने और आयात स्रोतों में विविधता लाने की जरूरत है। तांबा महंगा होना एक चेतावनी है। ऊर्जा परिवर्तन और औद्योगिक विस्तार के दौर में जिन खनिजों पर अर्थव्यवस्था निर्भर है, उनकी सुरक्षित और सस्ती आपूर्ति भी आर्थिक नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बननी चाहिए। वरना महंगा तांबा धीरे-धीरे महंगी अर्थव्यवस्था में बदल सकता है।
