New Delhi,
भारत के प्रमुख ट्रेड संगठन Confederation of All India Traders (CAIT) ने Union Minister Piyush Goyal को एक पत्र लिखकर ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स कंपनियों पर कानूनी और नीतिगत उल्लंघनों के गंभीर आरोप लगाए हैं।
CAIT Secretary General और सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि कई कंपनियां FDI guidelines और Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020 का उल्लंघन कर रही हैं।
⚠️ मुख्य आरोप:
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Inventory-based model चलाना जबकि “Marketplace” के रूप में दिखाना 🏬
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Predatory pricing और deep discounting देना 💸
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चुनिंदा sellers को preferential treatment देना 🛍️
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Local trade norms और delivery safety protocols को नजरअंदाज करना 🚫
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Traditional retail ecosystem को disrupt करना 🧾
📢 Khandelwal का बयान:
“ये कंपनियां पारदर्शिता की कमी के साथ काम कर रही हैं और छोटे व्यापारियों की आजीविका को खतरे में डाल रही हैं। सरकार को तुरंत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए,” — प्रवीण खंडेलवाल
🧭 CAIT की मांगें:
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E-commerce और Quick Commerce sectors के लिए स्पेशल रेगुलेटरी गाइडलाइंस बनाई जाएं 📚
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Existing laws का सख्त पालन हो, और penal provisions लागू किए जाएं ⚖️
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कंपनियों को algorithm, data usage और seller relations की full disclosure करनी पड़े 🔍
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एक dedicated monitoring authority बने जो online trade पर निरंतर नज़र रखे 👁️
💬 ट्रेडर्स का संदेश:
“सरकार को accountability बहाल करनी होगी और fair trade सुनिश्चित करना होगा। हम PM Modi के ‘transparent digital economy’ के vision के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं।”
🏁 Bottom Line:
CAIT का यह पत्र सरकार के लिए एक wake-up call है — ताकि ई-कॉमर्स सेक्टर में fair competition और transparency बनी रहे और देश के छोटे व्यापारी सुरक्षित रहें।
