बिजनेस रेमेडीज़/जयपुर। खान व पेट्रोलियम विभाग की सचिव आनन्दी ने कहा है कि विभाग के मॉनीटरिंग सिस्टम को चाक चोबंद किया गया है। सचिवालय में राज्य सरकार स्तर पर खान एवं पेट्रोलियम विभाग में इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है जिससे विभाग में प्राप्त पत्रों व प्रकरणों का समय पर निस्तारण हो। उन्होंने कार्मिकों से कहा कि किसी भी प्रकरण में रिमाइण्डर आने को उचित नहीं कहा जा सकता, वहीं प्रकरणों के निस्तारण के लिए रिमाइण्डर देने की व्यवस्था को प्रभावी बनाना होगा जिससे पत्रों की प्राथमिकताएं और उनका निस्तारण प्रक्रिया में गति आएगी।
खान सचिव आनन्दी शुक्रवार को लीक से हटकर अभिनव पहल करते हुए सचिवालय स्थित खान व पेट्रोलियम विभाग के सभी अधिकारियों और कार्मिकों से वन टू वन रुबरु होते हुए संबंधित अधिकारी/कार्मिकों से प्रकरणवार की गई कार्रवाई और प्रगति की समीक्षा कर रही थी। उन्होंने कहा कि प्रकरणों के निस्तारण की प्राथमिकता तय करते हुए समय पर निस्तारण सुनिश्चित करना है। उन्होंने लिपिक स्तर से अनुभागाधिकारी, सहायक सचिव, डीएलआर व विशेषाधिकार स्तर के अधिकारियों से सीधे संवाद कायम किया। उन्होंने कहा कि हमारा माइण्ड सेट प्रकरणों के निस्तारण का होना चाहिए ना कि अनावश्यक रुप से लंबित करने का।
आनन्दी ने मुख्यमंत्री व खान मंत्री कार्यालय, वीवीआईपी पत्रों, केन्द्र सरकार से प्राप्त पत्रों, विभिन्न आयोगों से प्राप्त प्रकरणों, सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त पत्रों के साथ ही संपर्क पोर्टल, सीएमआईएस आदि से प्राप्त प्रकरणों का समयवद्ध निष्पादन के निर्देश दिए। उन्होंने विधान सभा प्रश्नों, आश्वासनों आदि के समय पर उत्तर भिजवाने, न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के समय पर जबाव दावें प्रस्तुत करने के निर्देश दिए और स्टार, पिंक और ब्लू मार्क वाले प्रकरणों की समीक्षा की और प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।
बैठक में विशेषाधिकारी कृष्ण शर्मा, एसजी सुनील वर्मा, डीएलआर महेश कुमार यादव, एएस विमल आर्य, गोविन्द प्रसाद, अनुभागाधिकारी जितेन्द्र शर्मा, हेमन्त पाण्डे, सहित विभाग के अधिकारी व कार्मिकों से विस्तार से प्रकरण वार प्रगति समीक्षा की।
