भारतीय रुपए की मासिक बढ़त आर्थिक नीतियों और बाजार की बदलती धारणा के लिहाज से महत्वपूर्ण मोड़ है। कुछ समय पहले तक रुपया जिस दबाव और अस्थिरता से जूझता रहा है, उसके बाद यदि इसमें मासिक सुधार दिखता है, तो इसका सबसे सीधा और सकारात्मक असर आयातित महंगाई को थामने पर पड़ेगा। लंबे समय तक गिरावट का सामना करने के बाद रुपए ने इस वर्ष नवंबर में उल्लेखनीय वापसी की है। अक्टूबर के अंत में डॉलर के मुकाबले 94.96 रुपए के स्तर पर रहा रुपया 20 नवंबर को मजबूत होकर 92.68 रुपए तक पहुंच गया। इस प्रकार नवंबर में रुपए में करीब 2.46 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई, जो आठ वर्षों से अधिक समय में इसका सबसे अच्छा मासिक प्रदर्शन है। यह सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति निवेशकों के बढ़ते भरोसे को भी दिखाता है। रुपए की मजबूती के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारतीय शेयर बाजार में बढ़ती दिलचस्पी है। नवंबर में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में निवेश किया है। इससे डॉलर की आवक बढ़ी और रुपए को सहारा मिला है। दूसरा बड़ा कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी आना है। भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए तेल सस्ता होने से डॉलर की मांग और आयात बिल दोनों में कमी आती है। इसके अलावा निर्यातकों की ओर से डॉलर की बिक्री, रुपए में सट्टेबाजी पर नियंत्रण तथा रिजर्व बैंक के नीतिगत कदमों ने भी इस तेजी को गति दी है। वहीं पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और उर्वरकों के आयात की लागत घटने से उद्योगों को राहत मिलेगी। विदेश में पढ़ाई, पर्यटन और चिकित्सा पर खर्च करने वाले भारतीयों को भी फायदा होगा। जहां डॉलर के मुकाबले 90 से 92 रुपए का स्तर निकट भविष्य में एक संतुलित लक्ष्य माना जा सकता है। रुपए की मजबूती का उद्देश्य कोई निश्चित आंकड़ा हासिल करना नहीं, बल्कि उसे स्थिर और प्रतिस्पर्धी बनाए रखना होना चाहिए। कृत्रिम तरीके से रुपए को मजबूत करना अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह हो सकता है। सरकार और रिजर्व बैंक को इस दिशा में कुछ ठोस पहल करनी चाहिए। निर्यात को प्रोत्साहन, आयात पर निर्भरता में कमी, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा, विदेशी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण और विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करना प्राथमिकता होनी चाहिए।
