भारत और America के बीच व्यापार समझौते को लेकर अंतिम दौर की बातचीत चल रही है। अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर सहमति बन चुकी है और इसे लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके पूर्ण कानूनी रूप लेने के बाद टैरिफ में कमी जैसे लाभ पूरी तरह से धरातल पर उतरने लगेंगे। इस समझौते से दोनों देशों को फायदा होगा और China का बढ़ता दबाव भी कम हो सकेगा। दोनों देशों का फोकस केवल आयात-निर्यात बढ़ाने पर नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी, सप्लाई चेन, डिजिटल व्यापार और निवेश सहयोग पर भी रहेगा। अगले माह में अमेरिकी व्यापार वार्ताकारों की टीम इस संबंध में चर्चा करने के लिए India आ रही है। दोनों के मध्य समझौते में टैरिफ को कम करना विशेष रहेगा। America चाहता है कि India अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क कम करे। इसमें कुछ कृषि उत्पाद, फल, नट्स, सोयाबीन ऑयल, वाइन शामिल हैं। दूसरी तरफ India चाहता है कि America भारतीय वस्त्र, दवाइयों, जेम्स-ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स आदि पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्क कम करे। दूसरी तरफ India कृषि और डेयरी जैसे क्षेत्रों में पूरी छूट देने से बचना चाहता है ताकि छोटे किसानों और घरेलू उद्योगों पर असर ना पड़े। इसलिए चावल, गेहूं, डेयरी आदि को काफी हद तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके अलावा दोनों देश डिजिटल ट्रेड नियम, डेटा फ्लो, टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन और सेमीकंडक्टर सहयोग पर काम कर रहे हैं। China पर निर्भरता कम करने के लिए India-America सप्लाई चेन मजबूत करना चाहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उत्पादन, क्रिटिकल मिनरल्स, फार्मा सेमीकंडक्टर प्रमुख है। वहीं India पर America लंबे समय से मेडिकल डिवाइस, आईटी उत्पादों और फूड स्टैंडर्ड्स से जुड़े नियम आसान करने का दबाव डाल रहा है। दोनों देशों के बीच समझौता होने से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। America की ओर से टैरिफ 50 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी तक किए जाने से फार्मास्युटिकल्स, रत्न और आभूषण, तथा इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्यात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएगा। Make in India को मजबूती मिल सकेगी। भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों और कृषि निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में पैठ आसान होगी।
