Saturday, January 18, 2025 |
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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 21 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है लाइफ इंश्योरेंस कवरेज

by Business Remedies
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More than 21 crore people are getting life insurance coverage under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत 21 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाइफ इंश्योरेंस कवरेज मिल रहा है। यह जानकारी वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई।

पीएमजेजेबीवाई को सरकार द्वारा मई 2015 में लॉन्च किया गया था। यह एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। इसके तहत किसी भी कारण से अगर इंश्योर्ड व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवारजनों को 2 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई एक पोस्ट में कहा गया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवरेज 21 करोड़ से अधिक लोगों को दिया जा रहा है, यह मुश्किल समय में परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। पोस्ट में आगे कहा गया कि 20 अक्टूबर तक इस स्कीम में 21.67 करोड़ से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं और संचयी रूप से 17,211.50 करोड़ रुपये की वैल्यू के 8,60,575 क्लेम आए हैं।इस स्कीम में 18 से 50 वर्ष का कोई भी व्यक्ति पंजीकरण करा सकता है। इसके तहत किसी भी कारण से मृत्यू होने पर दो लाख रुपये का इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। इसके लिए 436 रुपये सालाना के प्रीमियम का भुगतान करना होता है।वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) जैसी अन्य योजनाओं के संबंध में वर्ष 2024 की वित्तीय समीक्षा भी प्रदान की।
मंत्रालय ने कहा कि 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करने वाली पीएमएसबीवाई योजना के तहत लगभग 48 करोड़ व्यक्तियों ने पंजीकरण कराया है।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पीएमएसबीवाई में 20 नवंबर तक 47.59 करोड़ लोगों के पंजीकरण हुए हैं, जबकि इसमें प्राप्त दावों की संचयी संख्या 1,93,964 थी। वहीं, वितरित दावों की संचयी संख्या 1,47,641 थी। मंत्रालय ने बताया कि पीएमजेडीवाई के तहत 53.13 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले जा चुके हैं। मंत्रालय ने आगे बताया कि लगभग 55.6 प्रतिशत (29.56 करोड़) जन-धन खाताधारक महिलाएं हैं और 66.6 प्रतिशत (35.37 करोड़) जन-धन खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं।



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