New Delhi,
केंद्र सरकार ने मंगलवार को जानकारी दी कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत अब तक लगभग 3 करोड़ ग्रामीण घरों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। योजना के Phase-I और Phase-II के अंतर्गत कुल 4.15 करोड़ घरों का लक्ष्य तय किया गया था, जिसमें से 3.90 करोड़ घरों को स्वीकृति दी जा चुकी है और 2.99 करोड़ घरों का निर्माण पूरा हो गया है। सरकार के अनुसार, इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अब तक कुल 4,03,886 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को हस्तांतरित की जा चुकी है, ताकि निर्माण कार्य समय पर पूरा हो सके और लाभार्थियों को आवश्यक आर्थिक सहायता मिलती रहे। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि वर्ष 2029 तक इस योजना के तहत कुल 4.95 करोड़ घरों का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है।
यह योजना पूरी तरह लाभार्थी-आधारित है, जिसमें परिवार स्वयं अपने घर के निर्माण की जिम्मेदारी लेते हैं और सरकार की ओर से दी जाने वाली आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंच रहा है। योजना को और अधिक मजबूत बनाने के लिए घरों की निगरानी में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। प्रत्येक घर की geo-tagging की जा रही है, जिसमें समय और date के साथ फोटो दर्ज किए जाते हैं। इससे निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति पर नजर रखना आसान हो गया है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी घर निर्धारित मानकों के अनुसार ही बनाए जाएं। इसके साथ ही, Artificial Intelligence और Machine Learning आधारित प्रणाली को भी निगरानी प्रक्रिया में शामिल किया गया है। इन तकनीकों की मदद से गड़बड़ियों की पहचान करना आसान हुआ है और धोखाधड़ी की संभावनाओं को कम किया गया है। Aadhaar आधारित face authentication प्रणाली से लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित की जा रही है, जिससे केवल पात्र परिवारों को ही योजना का लाभ मिल सके।
सरकार ने बताया कि इस योजना को अन्य सरकारी योजनाओं के साथ भी जोड़ा गया है, जैसे विकसित भारत-गारंटी रोजगार योजना, आजीविका मिशन (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, स्वयं सहायता समूह, जल जीवन मिशन और पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस समन्वय से लाभार्थियों को अधिक व्यापक सहायता मिल रही है और उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। बयान में कहा गया कि पिछले दस वर्षों में इस योजना ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और हर वर्ष निर्माण कार्य की गति स्थिर बनी रही है। नई तकनीकों के उपयोग से निगरानी अधिक सटीक हुई है, धोखाधड़ी पर नियंत्रण मजबूत हुआ है और योजना के क्रियान्वयन में विश्वसनीयता बढ़ी है।
प्रणाली के तहत अपलोड की गई तस्वीरों के माध्यम से घरों के विभिन्न हिस्सों जैसे दीवार, छत, दरवाजे और खिड़कियों की पहचान की जाती है। इसके आधार पर अंतिम फोटो का चयन किया जाता है, जिससे केवल पूर्ण और वास्तविक घरों को ही तैयार माना जाता है। लाभार्थियों के सत्यापन के दौरान eye-blink और motion detection जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहचान प्रक्रिया वास्तविक है और किसी प्रकार की धोखाधड़ी या फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा है।
