Friday, November 20, 2026 |
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Nitin Gadkari की राज्यों से अपील, Aggregator Guidelines अपनाकर Driver Welfare को दें बढ़ावा

Motor Vehicle Aggregator Guidelines 2025 में Drivers के लिए 80% Fare Share, ₹5 लाख Health Insurance और ₹10 लाख Term Insurance का प्रावधान

by Business Remedies
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Nitin Gadkari urges states to adopt Motor Vehicle Aggregator Guidelines 2025 for driver welfare

राज्यों से Guidelines अपनाने की अपील
Union Minister Nitin Gadkari ने राज्यों से Motor Vehicle Aggregator framework को व्यापक स्तर पर अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, खासकर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों को इसका लाभ मिल सकता है।

Digital Platforms से बढ़ रहे रोजगार के अवसर
New Delhi में आयोजित एक कार्यक्रम में Gadkari ने Technology, Innovation, Entrepreneurship और Digital Platforms की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि App-based Services अब केवल Passenger Transportation तक सीमित नहीं हैं, बल्कि Goods Delivery और Food Services जैसे क्षेत्रों में भी रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही हैं।

Last-Mile Connectivity पर जोर
Gadkari ने ग्रामीण क्षेत्रों में Last-Mile Connectivity मजबूत करने की जरूरत बताई। उनके मुताबिक बेहतर Mobility Services से लोगों को Education, Employment और Markets तक आसान पहुंच मिलेगी। साथ ही किसान अपने Agricultural Produce को Urban Centres तक अधिक आसानी से पहुंचा सकेंगे।

Driver Welfare के लिए अहम प्रावधान
Ministry of Road Transport and Highways के Joint Secretary CN Singh ने Motor Vehicle Aggregator Guidelines, 2025 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी। Guidelines के अनुसार, अपने वाहन का इस्तेमाल करने वाले Drivers को Applicable Fare का न्यूनतम 80% हिस्सा देने का प्रावधान है।

Insurance और Multi-Platform Working की सुविधा
Guidelines में Drivers के लिए ₹5 लाख का Health Insurance और कम से कम ₹10 लाख का Term Insurance भी शामिल है। Drivers को एक से अधिक Aggregator Platforms पर काम करने की अनुमति होगी। इसके अलावा 40 घंटे की Induction Training और 24×7 Grievance Officer की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है।

Viksit Bharat 2047 से जोड़ा उद्देश्य
Gadkari ने Industry Stakeholders से Government के साथ मिलकर Regulatory Framework को और बेहतर बनाने के सुझाव देने की अपील की। उन्होंने कहा कि Technological Progress का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचना चाहिए और इसे Viksit Bharat 2047 के लक्ष्य में योगदान देना चाहिए।



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