New Delhi,
भारत के Power-focused Infrastructure Finance Companies (P-IFCs) आने वाले समय में अपनी profitability momentum बनाए रखेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक, इनका Return on Total Assets (RoTA) निकट भविष्य में 2.7% से 2.9% के स्थिर दायरे में रहेगा।
📊 CareEdge Ratings की रिपोर्ट कहती है कि जैसे-जैसे भारत अपनी power capacity और transmission investments बढ़ा रहा है, P-IFCs को debt funding opportunities का बड़ा मौका मिलने वाला है।
🔋 National Electricity Plan (NEP) के अनुसार —
भारत की installed capacity मार्च 2027 तक 609 GW और मार्च 2032 तक 900 GW तक पहुँचने की संभावना है।
💰 इस massive expansion के लिए FY26 से FY32 के बीच करीब ₹32 लाख करोड़ का capital expenditure (CapEx) लगेगा। यह P-IFCs के लिए एक major debt funding opportunity होगी, जिसका वे पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार हैं।
📈 रिपोर्ट के मुताबिक, जैसे-जैसे देश में energy demand और generation capacity बढ़ेगी, P-IFCs को healthy growth और strong earnings momentum मिलेगा।
इन कंपनियों के पास adequate capitalisation, strong balance sheets और low gearing ratios हैं — जो उन्हें पावर सेक्टर के ग्रोथ वेव पर सवार होने का मौका देंगे।
💡 CareEdge Ratings के अनुसार —
“Stable margins, controlled credit costs और better financial risk profile के चलते P-IFCs आने वाले वर्षों में power sector की बढ़ती funding needs को आसानी से meet कर पाएंगी।”
हालांकि अब Infrastructure Debt Funds (IDFs) और अन्य IFCs से competition बढ़ रहा है, फिर भी P-IFCs का power sector funding में 50% से ज्यादा का dominant share बरकरार रहेगा।
⚙️ कुल मिलाकर, भारत की energy transition journey में P-IFCs एक key driver के रूप में उभर रहे हैं — जो न सिर्फ सेक्टर की funding capability बढ़ा रहे हैं बल्कि देश की energy security और self-reliance को भी मजबूती दे रहे हैं।
