नई दिल्ली,
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में देश के किसानों के हितों की पूरी तरह रक्षा की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कृषि और डेयरी उत्पादों को इस समझौते के दायरे से बाहर रखा गया है, जिससे किसानों और दुग्ध उत्पादकों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंत्री ने कहा कि भारत ने कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षित रखते हुए खाद्य और खेती से जुड़े मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उनके अनुसार, यह समझौता सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, कुशल कामगारों और उद्योग जगत के लिए नए अवसर पैदा करेगा। साथ ही, इससे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा ऊर्जा सुरक्षा को भी बल मिलेगा, जो 140 करोड़ भारतीयों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
पीयूष गोयल ने कहा कि यह व्यापार समझौता उन्नत प्रौद्योगिकी तक पहुंच को सरल बनाएगा और ‘Make In India For The World’, ‘Design In India For The World’ तथा ‘Innovate In India For The World’ जैसे राष्ट्रीय अभियानों को गति देगा। उन्होंने बताया कि इससे भारतीय उत्पादों की वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी और निर्यात को नया आधार मिलेगा। लोकसभा में अपने वक्तव्य के दौरान मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लंबी वार्ताओं के बाद यह समझौता अंतिम रूप ले सका। उन्होंने बताया कि आधिकारिक और मंत्री स्तर की विस्तृत बातचीत के बाद यह प्रगति संभव हुई। इससे पहले भारतीय समुद्री उत्पाद और वस्त्र जैसे श्रम आधारित निर्यात पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क के कारण निर्यात प्रभावित हुआ था। इस समझौते से ऐसे क्षेत्रों को राहत मिलने की उम्मीद है।
सदन में मंत्री का वक्तव्य उस समय आया जब विपक्षी सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई, जिसके कारण कार्यवाही बाधित हुई और अध्यक्ष को सदन स्थगित करना पड़ा। वर्तमान Budget Session के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब देने की संभावना है। यह प्रस्ताव 28 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद लाया गया था। पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि नकारात्मक सोच वाले नेता देश को गुमराह कर रहे हैं और उन्हें राष्ट्र की प्रगति की चिंता नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार के समय भारत को कमजोर अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में पहुंचा दिया गया था, जबकि वर्तमान सरकार देश को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है।
