India ने 2025 में Global markets में बढ़ती economic uncertainty के बीच नए economic और trade partnerships को मजबूत किया। US tariff turmoil के कारण पैदा हुई global instability के चलते government ने international trade strategy को और व्यापक बनाया। India ने UK, New Zealand और Oman के साथ major Free Trade Agreements साइन किए, जबकि European Union (EU) के साथ talks अभी ongoing हैं। ये agreements trade volume को बढ़ाने के साथ-साथ competitiveness को मजबूत करेंगे, quality foreign investment को attract करेंगे और advanced technology तथा global markets तक बेहतर access दिलाएंगे।
Government ने इन agreements के जरिए manufactured goods और skilled professionals के लिए fair और equitable access सुनिश्चित किया। साथ ही agricultural sector को foreign competition से protect किया, ताकि farmers की livelihood पर adverse impact न पड़े। July 2025 में India ने United Kingdom के साथ Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) फाइनल किया। इस agreement के तहत UK ने India के 99 exports को duty-free access दिया, जो लगभग 100 trade value को cover करता है। इससे textiles, leather, marine products, gems, engineering goods, chemicals और auto components जैसे labour-intensive sectors को बड़ा benefit मिलेगा। CETA केवल goods तक सीमित नहीं है, बल्कि services sector को भी cover करता है, जो India की economic strength है। 2023 में India ने UK को US$ 19.8 billion की services export की, जिसे यह agreement आगे expand करेगा।
Professionals के लिए Mobility और Market Access
UK ने पहली बार IT, healthcare, finance और education sectors में professionals की mobility को आसान बनाया। CETA के तहत contractual service suppliers, business visitors, intra-corporate transferees और independent professionals को streamlined entry मिलेगी। India और EFTA countries—Switzerland, Norway, Iceland और Liechtenstein—के बीच Trade and Economic Partnership Agreement को October 2025 में operational किया गया। इस agreement से pharmaceuticals, engineering goods और services सहित India के 99 exports को बेहतर market access मिलेगा।
EFTA countries ने India में USD 100 billion investment करने की commitment दी, जिससे लगभग one million jobs create होंगे।
New Zealand FTA से MSMEs और Labour-Intensive Sectors को Benefit
December 2025 में signed India–New Zealand FTA के तहत India के 100 exports पर zero duty लागू होगी। इससे farmers, MSMEs, workers, artisans, women-led enterprises और youth को direct benefit मिलेगा। Engineering, manufacturing, automobiles, electronics, machinery, plastics, pharmaceuticals और chemicals sectors को भी strong growth opportunities मिलेंगी। New Zealand ने अगले 15 years में $20 billion FDI facilitate करने की commitment दी, जो manufacturing, infrastructure, services, innovation और job creation पर focus करेगी। FTA ने IT & ITeS, finance, education, tourism और construction जैसे services sectors में new opportunities खोलीं। Health, traditional medicine, student mobility और post-study work पर New Zealand के first-ever annexes ने Indian professionals और students के लिए unprecedented avenues तैयार किए।
Oman CEPA से Gulf Region में Strong Economic Access
India और Oman ने December 2025 में Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) साइन किया। इस agreement के तहत Oman ने 98.08 tariff lines पर zero-duty access दिया, जो India के 99.38 exports को cover करता है। Gems & Jewellery, textiles, leather, footwear, sports goods, plastics, furniture, agricultural products, engineering goods, pharmaceuticals, medical devices और automobiles sectors को full tariff elimination मिला। Oman का services imports USD 12.52 billion है, जिसमें India का share 5.31 है, जो untapped potential को clearly दिखाता है। CEPA के तहत computer-related services, professional services, audio-visual services, Research and Development, education और health services में wide-ranging commitments शामिल हैं।
Government का Vision
Commerce and Trade Minister Piyush Goyal के अनुसार, resurgent और aspirational India के साथ relations deepen करने में global interest लगातार बढ़ रहा है। Growing consumer demand, fast economic growth और sustainable development पर focus major trade opportunities create कर रहा है।
