चीन की ओर से रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद भारत ने उस पर निर्भरता खत्म करने की तैयारी अब जोर-शोर से शुरू कर दी है। भारत सरकार ने रेयर अर्थ मैग्नेट के घरेलू उत्पादन के लिए १,३४५ करोड़ रुपए की प्लानिंग की है। इसके तहत दो प्रमुख कंपनियों को सब्सिडी दी जाएगी। गत दिनों ही केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने घोषणा कर शुभ संकेत दिए है। इसका सीधा उद्देश्य भारत का लक्ष्य रेयर अर्थ एलिमेंट्स के मामले में आत्मनिर्भर बनना है, ताकि चीन पर निर्भरता कम हो सके और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत हो। वैसे तो भारत में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन उत्पादन के मामले में चीन से पीछे है। प्रतिबंधों के बाद भारत सरकार घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और चीन पर निर्भरता कम करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। भारत सरकार घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजनाएं शुरू कर प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। सरकार ने 1345 करोड़ रुपए की सब्सिडी योजना शुरू की है, जो निर्माताओं को आकर्षित करेगी। भारत सरकार की ओर गत दिनों तैयार की योजना प्रस्ताव में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों कंपनियों को भागीदारी का मौका मिलेगा। वैसे निवेश और निर्माण की अंतिम समय सीमा इस योजना में मिलने वाले प्रोत्साहनों और कच्चे माल की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। भारत ने वित्त वर्ष, २०२३-२४ में कुल ५४० टन रेयर अर्थ मैग्नेट में से ८० फीसदी चीन से आयात किए। जहां रेयर अर्थ मैग्नेट इलेक्ट्रिक मोटर्स, स्मार्टफोन और मिसाइल मार्गदर्शन प्रणाली जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों में उपयोग होते हैं। चीन जहां वैश्विक प्रसंस्करण क्षमता का ९० फीसदी नियंत्रण करता है। वहीं भारत सरकार चीन का एकाधिकार को तोडऩे निरंतर प्रयासरत है और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
