बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली(आईएएनएस)। भारत में पिछले तीन वर्षों में मासिक रियल-टाइम भुगतान में चार गुना की बढ़ोतरी हुई है और लेनदेन की संख्या 2.6 अरब से बढक़र 13.3 अरब हो गई है। BCG-QED Investors की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि directory and QR Code in Real-Time Payment Infrastructure की उपलब्धता इनोवेशन को बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण है। ये रिपोर्ट 60 ग्लोबल फिनटेक सीईओ और निवेशकों के इंटरव्यू से मिली जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत की इस उपलब्धि में digital public infrastructure और सरकार की काफी अहम भूमिका है। भारत सरकार की ओर से हाल ही में fintech को KYC और co-lending के लिए standard का स्पष्टीकरण देने को लेकर notification जारी किया गया है। ठीक इसी प्रकार की गाइडलाइन अमेरिका के Consumer Financial Protection Bureau की ओर से डोड-फ्रैंक अधिनियम की धारा 1033 के तहत तैयार किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य ग्राहकों को उनके वित्तीय डेटा पर नियंत्रण और इसे एक्सेस और साझा करने का अधिकार देकर उन्हें सशक्त बनाना है। भारत के DPI stack में सरकार द्वारा निर्धारित तीन लेयर्स हैं। जो निजी इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले कुछ वर्षों में कई चुनौतियों का सामना करने के बाद भी fintech industry में विकास की काफी संभावनाएं हैं।
