नई दिल्ली,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) की बैठक में Rabi 2025-26 के लिए phosphatic और potassic (P&K) fertilisers पर nutrient-based subsidy (NBS) rates को मंजूरी दी गई।
🧪 What Was Approved
Cabinet ने Department of Fertilisers के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके तहत
Rabi Season 2025-26 (1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026) के लिए
P&K fertilisers पर NBS दरें तय की गई हैं।
इसका उद्देश्य किसानों को DAP (Di-Ammonium Phosphate) और NPKS (Nitrogen, Phosphorus, Potash, Sulphur) जैसे उर्वरकों की सुगम और सस्ती उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
💰 Budget & Financials
सरकार के अनुसार, Rabi 2025-26 सीजन के लिए अनुमानित budgetary requirement
लगभग ₹37,952.29 करोड़ होगी — जो कि Kharif 2025 की तुलना में लगभग ₹736 करोड़ अधिक है।
🌱 Benefit to Farmers
इस निर्णय से किसानों को उर्वरक subsidised, affordable और reasonable rates पर मिलेंगे।
यह कदम fertiliser prices को stabilise करने और international market trends के अनुसार subsidy rationalisation में मदद करेगा।
🧭 NBS Scheme Overview
वर्तमान में सरकार 28 grades के P&K fertilisers, जिनमें DAP भी शामिल है,
subsidised rates पर manufacturers/importers के माध्यम से उपलब्ध कराती है।
ये सभी NBS Scheme के अंतर्गत आते हैं।
सरकार का लक्ष्य है कि P&K fertilisers की लगातार उपलब्धता बनी रहे और
किसानों को input cost कम पड़े।
📦 Subsidy Implementation
Subsidy fertiliser कंपनियों को approved और notified rates पर दी जाएगी,
ताकि वे किसानों तक उर्वरक सस्ती दरों पर पहुंचा सकें।
📈 Link with MSP & Farmer Income
सरकार द्वारा Rabi Marketing Season 2026-27 के लिए
minimum support prices (MSP) में बढ़ोतरी की गई है।
इससे किसानों को लगभग ₹84,263 करोड़ का लाभ मिलने की उम्मीद है,
जबकि सरकारी procurement 297 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है।
पिछले वर्षों में MSP भुगतान में तीन गुना वृद्धि हुई है —
₹1.06 लाख करोड़ (2014-15) से बढ़कर ₹3.33 लाख करोड़ (2024-25) हो गया है,
और इससे 1.84 करोड़ किसानों को सीधा लाभ हुआ है।
