बिजनेस रेमेडीज़/जयपुर। उपमुख्यमंत्री व परिवहन एवं सडक़ सुरक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जहा योजनाबद्ध तरीके से सडक़ सुरक्षा के लिये आगामी 10 वर्षों के लिये एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। जिसके तहत् आमजन को सडक़ सुरक्षा के प्रावधानों के प्रति जागरूक कर एवं सडक़ सुरक्षा नियमों की पालना में व्यवहारिक परिवर्तन लाने की दिशा में काम किया जायेगा। इसका लक्ष्य प्रदेश में 2030 तक सडक़ हादसों में लगभग 50 प्रतिशत की कमी लाना रखा गया है।
उपमुख्यमंत्री परिवहन मुख्यालय पर राज्य सडक़ सुरक्षा नीति एवं कार्य योजना को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उपमुख्यमंत्री द्वारा अपर परिवहन आयुक्त निधि सिंह द्वारा आगामी दस वर्षों के लिए तैयार राज्य सडक़ सुरक्षा रणनीति एवं कार्य योजना पर प्रेजेंटेशन का अवलोकन किया गया। उपमुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी, परिवहन, पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, वन विभाग सहित सभी हितधारक विभागों को एक साथ सामंजस्य रख सडक़ सुरक्षा के लिए काम करने के निर्देश दिये।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि वल्र्ड बैंक की सहायता से विभिन्न देशों में सडक़ सुरक्षा को लेकर अपनायी जा रही सर्वश्रेष्ठ गतिविधियों को समायोजित कर सडक़ हादसों में कमी लाने के लिए राज्य सडक़ सुरक्षा नीति एवं कार्य योजना को तैयार किया जा रहा है।
इस कार्य योजना का क्रियांन्वयन तीन चरणों में किया जाएगा, जिसमें प्रथम चरण 2025 से 2027, द्वितीय चरण 2027 से 2030, तृतीय चरण 2030 से 2033 के मध्य संचालित किया जाएगा। जिसके बाद इस कार्ययोजना की समीक्षा की जावेगी।
उल्लेखनीय है कि परिवहन विभाग की सडक़ सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा तैयार की जा रही यह कार्य योजना सरकार के 100 दिवसीय कार्य योजना का हिस्सा है। जिसके क्रियान्वयन को लेकर सभी तैयारिया पूरी कर ली गई है।
इस अवसर पर परिवहन एवं सडक़ सुरक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा, परिवहन आयुक्त डॉ. मनीषा अरोड़ा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।
