नई दिल्ली | बीआर न्यूज नेटवर्क
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री Hardeep Singh Puri ने गुरुवार को नेशनल PNG ड्राइव 3.0 का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य देश में Piped Natural Gas (PNG) के इस्तेमाल को तेजी से बढ़ाना और भारत के energy mix में natural gas की हिस्सेदारी को मौजूदा लगभग 6 प्रतिशत से आगे बढ़ाना है। यह अभियान 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक चलेगा। इसमें Petroleum and Natural Gas Ministry, Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB), City Gas Distribution (CGD) कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्र की Oil Marketing Companies और अन्य stakeholders शामिल होंगे।
50 लाख नए घरेलू PNG कनेक्शन का लक्ष्य
PNG Drive 3.0 के तहत सरकार ने 50 लाख नए घरेलू PNG connections देने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही 40 लाख निष्क्रिय connections को फिर active users में बदलने और 50 लाख नए PNG registrations कराने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। सरकार का उद्देश्य natural gas को ज्यादा से ज्यादा घरों तक पहुंचाना और LPG से PNG की ओर बदलाव को बढ़ावा देना है।
मौजूदा गैस नेटवर्क का होगा बेहतर इस्तेमाल
Hardeep Puri ने कहा कि अभियान में मौजूदा gas infrastructure का अधिकतम उपयोग करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। निष्क्रिय connections को दोबारा active करने, CGD network की capacity बढ़ाने और नए consumers को जोड़ने के साथ semi-urban और rural areas में network expansion किया जाएगा। देश में अब तक 6,87,966 inch-km pipeline network बिछाया जा चुका है, जिसके आधार पर करीब 1.30 करोड़ अतिरिक्त PNG connections देने की capacity मौजूद है।
PNG Drive 2.0 में मिली थी अच्छी प्रगति
इससे पहले चलाए गए PNG Drive 2.0 के तहत 12.10 लाख connections, 13.37 लाख build connections और 15.31 लाख domestic PNG registrations हासिल किए गए थे। इस दौरान daily domestic PNG connections जोड़ने की दर में 43 प्रतिशत और billing consumers की संख्या में 166 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। सरकार अब PNG Drive 3.0 के जरिए इस expansion को और तेज करना चाहती है।
गैस ग्रिड और pipeline network का विस्तार
Natural gas की availability बढ़ाने के लिए PNGRB ने देशभर में लगभग 34,233 किलोमीटर natural gas pipeline network को मंजूरी दी है। इसमें common carrier, spur line, tie-in connectivity और dedicated pipeline शामिल हैं। जून 2025 तक 25,429 किलोमीटर network चालू हो चुका था, जबकि 10,459 किलोमीटर pipeline विभिन्न चरणों में construction में थीं। केंद्र सरकार One Nation, One Gas Grid के लक्ष्य के तहत trunk pipelines, Viability Gap Funding, integrated tariff system, CGD network और LNG terminals के expansion पर भी काम कर रही है।
उद्योग, परिवहन और घरेलू energy को मिलेगा फायदा
सरकार के अनुसार, gas pipeline network बढ़ने से rural areas, industrial clusters और cities में clean, reliable और affordable energy की availability बढ़ेगी। Industrial areas में competitive prices पर natural gas मिलने से manufacturing sector की competitiveness बढ़ सकती है, नए investments आकर्षित हो सकते हैं और operational costs कम होने के साथ employment generation को बढ़ावा मिल सकता है। वहीं, CGD network के expansion से CNG और PNG का इस्तेमाल बढ़ेगा, जिससे clean transportation और domestic energy consumption को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे air pollution कम करने और environmental sustainability को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी।
